अष्ट्रेलियामा ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदारको तलब वृद्धिका लागि ६३० मिलियन डलर अनुदान

अष्ट्रेलियाली सरकारले स्वास्थ्य, अपाङ्गता हेरचाह र सामुदायिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदारको तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्न ६३० मिलियन अष्ट्रेलियन डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।

फेयर वर्क कमिसनको निर्णयपछि सरकारले तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सेवा प्रदायकलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो।

लामो समयदेखि महिला कामदारको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रमा लैङ्गिक पूर्वाग्रहका कारण कामको उचित मूल्याङ्कन नभएको र कम पारिश्रमिक दिइएको कमिसनको निष्कर्ष छ।

सरकारका अनुसार उक्त रकम ९२ वटा सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित १ लाख २८ हजारभन्दा बढी परोपकारी संस्था, गैरनाफामूलक संस्था तथा सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइनेछ।

यसले संस्थाहरूलाई अत्यावश्यक सेवामा कटौती नगरी कामदारलाई बढेको तलब उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो व्यवस्था स्वास्थ्य, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह, कानुनी सहायता, आवास तथा गृहविहीनता सहायता, युवा तथा सामुदायिक विकास, घरेलु हिंसा नियन्त्रण र प्रथम राष्ट्रका स्वास्थ्य तथा सामुदायिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ।

सरकारले यो कदमलाई कम पारिश्रमिक पाउँदै आएका क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ। यसले अनुभवी कामदारलाई सेवामा टिकाइराख्न र नयाँ जनशक्ति आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

अष्ट्रेलियामा लैङ्गिक तलब अन्तर घट्दै गएको र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा देशको स्थान सुधार भएको सरकारी दाबी छ। यद्यपि, यी उपलब्धिलाई तलब वृद्धिसम्बन्धी यही एउटा निर्णयको परिणामका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।