देशभरका शिक्षक, कर्मचारी आन्दोलनमा, ७० लाख बढी विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प !

काठमाडौं । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण आजदेखि देशभरका ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएपछि लाखौँ विद्यार्थीहरूको पठनपाठन ठप्प बनेको हो।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएपनि बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले नै सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। हिजोदेखी नै शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका भएपनि आजदेखि अनिश्चितकाल सम्मका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने भएका हुन । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएकोले सम्पूर्ण विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध हुने स्विकार गर्नुभयो । आन्दोलनका कारण रोकिएको पढाइ पछि सार्वजनिक बिदामा पढाउने गरि व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

सरकारकै कारण काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपरेको भन्दै विद्यार्थीहरूको पढाईमा कुनै समस्या नपार्ने शिक्षकहरुले दाबी गर्दैआएका छन् । आन्दोलनको पहिलो दिन हिजो बुधबार ७० हजारको हाराहारीमा शिक्षकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएको र यो संख्या थप बढ्ने आँकलन भैरहेको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण जति कार्यदिन बन्द हुन्छ त्यति नै दिन पछि सार्वजनिक विदामा पढाउँने महासचिव सुवेदीले जानकारि दिनुभएको छ ।

यस्ता छन् शिक्षकहरूका माग
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा विभिन्न मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र केही पक्ष सुधार गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघले राखेको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने,इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने उनीहरूको माग छ ।

यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने,शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने लगायतका माग छन् ।