बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाललाई राष्ट्रसंघको जलवायु कोषले रकम छुट्ट्यायो

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु कोषले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सहायता अस्थायी रूपमा छुट्ट्याउने निर्णय गरेको छ। तर, यो रकम नेपालले तत्काल पाउने छैन। सहायता प्राप्त गर्न नेपालले थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषको बिहीबार बसेको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर सम्भावित सहायता र थप १६ लाख डलर सुपरिवेक्षण खर्चका लागि छुट्ट्याउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार, नेपालले अब सहायता रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने, त्यसबाट प्रभावित समुदायलाई कसरी लाभ पुर्‍याउने र कुन निकायमार्फत रकम परिचालन गर्ने भन्ने खुलाएर औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यसपछि कोषको बोर्डले प्रस्ताव स्वीकृत गरे मात्र रकम निकासा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसैले नेपालले रकम कहिले प्राप्त गर्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।

कोष स्थापना भएयता नियमित आवेदन अवधि सकिएपछि पनि कुनै देशका लागि यसरी सहायता रकम अस्थायी रूपमा छुट्ट्याइएको यो पहिलो अवसर भएको ढकालले बताएका छन्।

नेपालमा भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आएको ५७ दिनपछि कोषले यस्तो निर्णय गरेको हो। बाढीका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधार प्रभावित भएका थिए।

सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

त्यसको तुलनामा कोषले अस्थायी रूपमा छुट्ट्याएको २ करोड डलर कुल आवश्यकताको शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हो।

नेपालले सहायता रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ नगरी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेस भएपछि बोर्डको स्वीकृति र त्यसपछिको प्रक्रियाका आधारमा रकम निकासा हुनेछ।