भीआईपी सवारीका नाममा सडक बन्द गराउन नपाईने, अदालको यस्तो आयो परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भीआईपी सवारीका नाममा सडक बन्द नगराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्याायाधीश मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले करिब ६ वर्षअघि अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

भीआईपीको सवारीका नाममा सडक अवरुद्ध गराइदा सर्वसाधारण जनताले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै अधिवक्ता कोइरालाले २०७४ माघ १९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा भीईपीका नाममा सडक बन्द गराउँदा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन भएको जिकिर गरिएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ०७४ साल माघ २३ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले प्रारम्भिक फैशला गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफ पठाउँदै गृहमन्त्रालयले औपचारिक समारोहमा सरिक हुन जाँदा र फर्किदा केही समयको लागि सवारी साधन रोकेको अवस्थालाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् भन्न नमिल्दै जिकिर गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा रिट खारेजीको माग गरेको थियो । यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि २३ पटक पेशी तोकिए पनि अन्तिम किनारा लाग्न समय लागेको थियो ।

करिब ६ वर्षअघि दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भीआईपीको सवारीमा सडक अबरोध नगर्न परमादेश आएपनि पुर्णपाठ आउन भने बाँकी छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशलाई नागरिकले स्वागत गरेका छन् ।