प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा राखेका ८ कुरा

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, विपद्बाट भएको क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकताबारे धारणा राखेका छन्।

उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय क्षेत्रका लागि जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

साथै जलवायु विपद्पीडित देशलाई ऋणको थप भार नथोपरी अनुदानमा आधारित सहयोग दिनुपर्ने र जलवायु वित्तको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कृषकदेखि युवाको रोजगारीसम्मका विषय उठाएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन्।

यी हुन् बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा राखेका आठ कुरा:

• नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव। भू–उपग्रहका तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमाली क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन गर्ने, सूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा विपद्का बेला संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव।
• भोटेकोशीको बाढी विश्वका लागि चेतावनी। भोटेकोशीको बाढीलाई स्थानीय प्रकोप मात्रै नभई जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको विश्वव्यापी संकटको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने।
• भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथा पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको।
• जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून रहेको। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत मात्रै रहेको तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, पहाड अस्थिर हुने तथा बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्ने अवस्था नेपालले भोगिरहेको।
• नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको मूल्य तिर्न नहुने। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै यस विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण।
• ऋण होइन, अनुदानमा आधारित सहयोग माग। जलवायु विपद्बाट प्रभावित देशलाई थप ऋणको भार नथोपरी अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह।
• जलवायु वित्तको प्रक्रिया सहज बनाउन माग। ‘घरमा आगो लाग्दा परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन’ भन्ने उदाहरण दिँदै जलवायु सहायता पाउने प्रक्रिया छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन आग्रह।
• ७२ घण्टामा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुग्न सक्ने तर किसानसम्म मल र इन्धन पुग्न नसक्ने भन्दै विश्वको आपूर्ति प्रणालीमाथि प्रश्न । साथै नेपालमै युवालाई सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नागरिकलाई स्वदेशमै फस्टाउने वातावरण सिर्जना गर्न आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध।