सरकारले राजदूत बनाउन सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम सुनुवाइ समितिले गर्यो अस्वीकृत

सरकारले राजदूत बनाउन सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ भने एक जनाको नाम भने होल्डमा राखिदिएको छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा राजदूतका लागि सिफारिस भएका नाम सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो।

समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो।

सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की र उच्च नैतिक चरित्रसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका थिए। त्यस्तै, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक आबद्धताबारे पनि समितिमा प्रश्न उठाइएको थियो।

यता मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलमाथि पनि आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेका थियो।

उहाँमाथि म्यानपावर व्यवसायीसँग करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, विभिन्न संस्थामा आर्थिक अनियमितता गरेको र जग्गा कारोबारमा ठगी समेत गरेको लगायतका आरोप थियो।

तर यी आरोपबारे खरेलले आफूले जग्गा कारोबार वा आर्थिक लेनदेनमा प्रलोभन नदेखाएको बताउनुभएको छ। संस्थागत आर्थिक कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने उनको जिकिर थियो।

समितिले दुवै प्रस्तावित राजदूतलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएको थियो तर उहाँहरूले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै नाम फिर्ता लिनु भएन।

समितिले दुवैको नाम छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत गरेको हो।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम होल्डमा राखिएको छ। अन्य १० प्रस्तावित राजदूतको नाम भने अनुमोदन गरेको छ।

समितिको यो निर्णयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा भइरहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दुई जनाको नाम अस्वीकृत र एक जनाको नाम होल्डमा राख्नु लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भएको बताउनुभएको छ।

उहाँले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन र संसदीय समितिलाई पार्टीको लाचार छाया बन्न नदिन शक्ति सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि समितिको निर्णयले इतिहास बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ

यसअघि पनि राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम विवादपछि सरकारले फिर्ता लिइएका घटना थिए। तर संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै नाम अस्वीकृत भएको भने थिएन।