स्मार्ट घर बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा र ७५ हजारसम्म अनुदान प्रस्ताव

सरकारले सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट तथा अनुदानको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न संसद्‌मा पेस गरिएको विधेयकमा ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ।

विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

स्मार्ट घर तथा परम्परागत प्रविधिका भवनको नक्सा तयारी र पास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

अति विपन्न परिवारलाई पहिलो घर निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले कम्तीमा ५० हजार र प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारलाई निःशुल्क प्राविधिक परामर्श र नमुना नक्सासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

विधेयक संसद्‌बाट पारित भई आवश्यक कार्यविधि बनेपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।