गाउँ गाउँमा सडक : मापदण्ड र योजना बिनाको डोजर आतंकले थपिएको विपद्ध

पुण्यप्रसाद धमला, काठमाडौं । बुधबार राति सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसेस्थित जम्बु बजारमा पहिरो जाँदा ४ जनाको ज्यान गयो । १९ जना अझै बेपत्ता रहेको यो घटनामा परेर ७ जना घाइते भए । जम्बु पहिरोको मुख्य कारण थियो, प्राविधिक अध्ययन विनै जथाभावी गरिएको सडक विस्तार । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशका बिभिन्न जिल्लामा बर्षा सुरु भएसँगै वाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गरिरहेको छ । गाउँ–गाउँमा प्राविधिक बिनै खनिएका सडकले यतिबेला सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइरहेको छ ।

पहाडी जिल्लामा जताभावी डोजर र स्काभेटरबाट सडक निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको छ । यसैपनि पहाडी क्षेत्रमा कमजोर भूबनोट त्यसमाथीपनि जमिन नै हलचल गराउनेगरी विना अध्ययन, योजना डोजर आतंक । घर आँगनमै सडक पुर्याउने होडबाजीमा रहेका कतिपय स्थानमा त सर्वसाधारणले आफै पैसा उठाएर समेत सडक निर्माण गरिरहेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका स्थानमा डोजर तथा स्काभेटर चलाउँदाको असर मनसुन सक्रिय भएसँगै देखिएको छ । सडक बिस्तारका नाममा गरिएको विकासले न भूगोलको अध्ययन भयो न त प्राविधिक रुपमै नापजाँच नै भयो । जताबाट घुमाएपनि सडक घरकै आँगनमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण थप जटिलता पैदा भएको बिज्ञहरु बताउछन् ।

पूर्वाधार विज्ञ सुर्यराज आचार्य सडक, भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको भूगोल अनुसारको योजना नै बन्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–यसैपनि कमजोर भूबनोट त्यसमाथी विना योजना र अध्ययन विकास निर्माणको काम गर्ने परिपाटी बढ्दै गरेको हेलचेक्राइले विपद्धको थप जोखिम बढाएको छ । स्थानीय तहमा प्राप्त बजेटको दुईतिहाइ हिस्सा धुलेसडकमा खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहमा पहिरो र ठूलो बजेटको प्राथमिकता नै सडक बन्दै आएको छ । संघीय सरकारले निर्माण गर्ने सडक ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण व्यवसायीमार्फत निर्माण हुने गर्छन् । तर, स्थानीय तहमा बन्ने सडक उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइन्छ । जहाँ इन्जिनियर हुदैनन् र गाउँका टाठाबाठा र डोजर अपरेटरको मनमर्जीमा खनिन्छन् । स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले इसारा गरेकै भरमा डोजर चलाइनु नै सबैभन्दा बाढी पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढाउने कारण बनेको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउछन् ।

एकपटक खनिएका सडकको मर्मतसम्भारमा न्यून प्राथमिकता छ । सडक विभागबाट मात्र होइन, संसदीय क्षेत्र विकास कोष, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम पनि उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माणमा खर्च भइरहेको छ । यहि बिषय सोमबार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा जोडतोडले उठ्यो । विकासका नाममा अनियन्त्रित रुपमा डोजर पहाड फोड्ने तथा खन्ने काम हुँदा जोखिम बढेको भन्दै समिति सदस्यहरुले चर्को स्वरमा आवाज उठाए । उनीहरुले जनप्रतिनिधिका आफन्तले डोजर किन्ने र आवश्यक नपरे पनि ती डोजरलाई काम दिनका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेकाले विपद बढेको भन्दै पहिरो नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि वा उनीहरुका आफन्तमाथि डोजर किन्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

पहाडमा एक महिनादेखि अधिकांश स्थानमा पहिरो जानु अब्यवस्थित सडक निर्माण नै मुख्य कारण देखिएको छ । तराई क्षेत्रमा पनि अब्यवस्थित रुपमा तटबन्ध र बाँध निर्माणले सधैं जोखिम बढाइरहेको छ । बर्षा सुरुभएसँगै तराई मधेश क्षेत्र सधैं बाढी र डुबानमा पर्ने गरेको छ । अध्ययनविना नै बनाइएका तटबन्ध र बाँधका कारण बाढी या उर्लीएर आउने खहरे खोलाले समेत बर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । तटबन्ध तथा बाँध फुट्ने र घरमा भएको अन्नपात नै बगाइदिने समस्याका कारण सर्वसाधारणले बर्षेनी सास्ती खेप्दै आएका छन् । विकास हुनु राम्रो पक्ष हो । तर,मापदण्ड विपरित राजनीतिक स्वार्थमा गरिएका विकासले निम्त्याएको विनासतर्फ सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ । विकासको पहिलो चरणमै रहेको हाम्रो पूर्वाधार निर्माणलाई बेलैमा व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा बाढीपहिरोको जोखिम थप बढ्ने देखिन्छ ।