सांसद र मन्त्रीलाई राज्यकोषबाट कोरोना परीक्षण र उपचार, जनतामाथी कहिलेसम्म खेलवाड ?

पुण्यप्रसाद धमला । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ प्रत्येक नागकिलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । अझ, संविधानले प्रत्येक नागकिलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । तर सरकारले कात्तिक २ देखि लक्षित समूहमा नपरेका जनताको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न छाडेको छ । लक्षित समूहमा नपरेका सर्वसाधारणले खर्च व्यहोर्न नसक्ने स्वघोषणा गरे उपचार खर्च व्यहोर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्दै आएपनि अवस्था सहज छैन ।

निजी अस्पतालहरुले लाखौं रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितलाई भर्ना लिन छाड्दा सरकारी अस्पतालहरुले समेत उपचारका लागि धरौटी जम्मा गर्न उर्दी जारी गरेका छन् । सरुवा रोगको उपचारको दायित्व सरकारको हुने र हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा समान पँहुचको संबैधानिक व्यवस्था भएपनि यहाँ विभेद नै विभेद छ । नेता तथा मन्त्रीहरु शासक र जनता रैती जस्ता बन्नुपरेको छ, कोरोनाको उपचारमा । नेपाल सरकारका मन्त्री तथा संघीय सांसदहरुले कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफ्नो खल्तीबाट अहिलेसम्म हाल्नु परेको छैन । उनीहरुको उपचार सरकारी खर्चबाटै हुँदै आएको छ । जुन सरकारी कोष आम नागरिकको करबाट बनेको कोष हो ।

कसरी भैरहेको छ त सांसद र मन्त्रीको परिक्षण र उपचार ?
संक्रमण भएको शंका लाग्यो, कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा पर्यो वा लक्षण देखियो भने मन्त्री र सांसदहरू परीक्षण र उपचार गर्न पुग्छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने– “नेपालमा कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँ व्यहोर्छु भन्ने एक जना सांसद, नेता र मन्त्री भेटिएका छैनन् ।” सांसदहरुले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्चको बिल सांसद सुविधा शाखामा पेश गर्ने गरेका छन् । ऐनले नै दिएको सुविधा अन्तर्गत रहेर सांसदहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्च बिल बमोजिम सचिवालयबाट लिन सक्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

मन्त्रीको हकमा पनि ठीक यस्तै व्यवस्था छ । सांसद् नरहेका बाहेक सबै मन्त्रीले सांसद सुविधा शाखाबाट यो परीक्षण र उपचार खर्च लिन सक्छन् । तर मन्त्रीहरूलाई कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अर्को पनि बाटो छ । उनीहरूले मन्त्रीको हैसियतले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपचार खर्च लिन पाउँछन् । मन्त्रीहरूले दुईमध्ये एउटा व्यवस्थाअनुसार कोरोना परीक्षण, उपचार र खर्च प्राप्त गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव मन्त्रीहरूले संसद सचिवालयबाट भन्दा मन्त्रालयबाटै उपचार खर्च लिने गरेको बताउँछन् ।

“भारतमा सांसदहरुको तलब बापतको रकम कोराना रोकथाममा लगाइएको छ । तर नेपालमा कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँ व्यहोर्छु भन्ने एक जना सांसद वा नेता वा मन्त्री भेटिएका छैनन् ।” नाम नखुलाउने सर्तमा एक कर्मचारीले भने । यसरी पाउने सुविधा अनुसार सरकारी अस्पतालमा परीक्षण र उपचार गरेको भए पुरै रकम र निजीमा परीक्षण र उपचार गराएको भए आधा रकम सरकारी कोषबाट उपलब्ध गर्ने गरिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हालसम्म ३ जना मन्त्रीसहित २४ जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यी मध्ये एक जना अस्पतालमा उपचाररत छन् । ६ जना निको हुने क्रममा छन् । बाँकी १५ जना सांसद कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका छन् । संक्रमित भएका उनीहरूमध्ये कसैले पनि जनताले सशुल्क कोरोना उपचार गर्नुपर्ने भएपछि म पनि खर्च लिन्नँ भनेका छैनन् । अर्कोतर्फ कोरोनाको निःशुल्क उपचार गराएका सांसदहरूले सरकारले भनेजसरी आफू विपन्न, अशक्त, असहाय वा अति अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र जेष्ठ नागरिक (७० वर्षमाथि) पुगेको घोषणा गरेका छैनन । उनीहरुले एकदुई हजारका लागि समेत सरकारी सुविधा लिने गरेका छन् ।

अदालतलाई समेत नटेर्ने सरकार
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते कोरोनासम्बन्धी परीक्षण, उपचार लगायतका सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । स्वास्थ्य उपचार सेवामा विभेद नहोस भन्दै रिट दर्ता गराउने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली सर्वोच्चको आदेश विपरीत जनतासँग कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क लिनु अदालतको अवहेलना हो भनिरहेका छन् । उनी त सरकारले अटेरी जारी राखे अपहेलनाको मुद्धा बोकेर अदालत जाने तयारीमा छन् । अझ, सरकार संविधान र प्रचलित ऐन विपरीतका गतिबिधि गरिरहेको छ । संविधानको धारा ३५ र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि संक्रामक रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सांसद र मन्त्रीहरु आफुले सुविधा लिएजस्तो जनताको सरोकारमा गम्भिर देखिएका छैनन ।

नागरिकको उपचार गर्नु सरकारको दायित्य भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण भन्छन्, ओलीजी र उहाँको मन्त्रीमण्डललाई सरकार होला, आम नागरिकलाई सरकार छैन ।’ अदालतको आदेश नमान्ने, संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने, आम नागरिकको आग्रह नसुन्ने, एक्लै हिँड्ने सरकारको प्रवृत्तिविरुद्ध खरो रुपमा स्वयम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि उत्रिन सकेको छैन ।

यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारि व्यहोरिरहेका नागरिकहरु भनिरहेका छन्– जनताको करबाट बनेको राज्यकोष के देश र जनताको सेवा गर्ने झुठो आश्वासन बाँढेर स्वार्थ पुरा गर्न पुग्ने नेता, सांसद र मन्त्रीका लागि मात्रै हो ? हामीले सरकारको अनुभुति कहिले पाउने ?