अब ‘वैकल्पिक कारागार’, करिब १२ सय कैदीबन्दीलाई घर बस्ने सुविधा

काठमाडौं । वैकल्पिक कारागारको आवाज उठेको बर्षौपछि बल्ल यो व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी थालिएको छ । प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको व्यवस्था भएमा अब अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका करिब ८ प्रतिशत कैदीले ‘वैकल्पिक कारागार’ का रूपमा घरमै बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न पाउने भएका छन । अहिले कैदसजाय भुक्तान गर्ने संख्याको आधारमा करिब १२ सय कैदीबन्दीले यो सुविधा पाउनेछन् ।

कोरोनाको माहामारी र कारगारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछी कोरोनाको जोखिम उच्च भएको भन्दै साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर कैदीमाथि रहेको जोखिमप्रति संवेदनशील हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो पटक यही समयदेखी वैकल्पिक कारागारको बहस सुरु भयो । अहिले कारागार ब्यवस्थापन विभागले ‘नेगेटिभ’ सूचीमा नपरेका र दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेका तर १ वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेका कैदीले घरमै बस्न वा सप्ताहान्तमा एक दिन वा राति मात्रै कारागारमा बस्न पाउने बैकल्पिक कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । विभागका अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत र मुद्दाको पुर्पक्षमा भएका कैदी र बन्दी थुनुवाको संख्या करिब २५ हजार छ । त्यसमध्ये अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेकाहरुको संख्या १४ हजार ५ सय हाराहारी छ । सजाय भुक्तानरत कैदीको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ । बाँकी ४२ प्रतिशत थुनुवा र मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्ति छन् ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कसुरदारलाई प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतले घरमा बसेर वा सप्ताहान्तको एक दिन वा राति मात्रै कारागारमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न मिल्ने आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारमा कैदीबन्दीको चाप बढिरहेकाले सजाय माफी मिनाहा नपाउनेको सूची बाहेककालाई वैकल्पिक कारागारको व्यवस्था गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । वैकल्पिक कारागारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तय गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुन व्यवसायी प्रकाश बहादुर केसीको संयोजकत्वमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पोखरेल सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित ५ सदस्यीय उपसमिति गएको असोजमै गठन गरेका थिए ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष र गृह तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले अन्तिम रूप दिएसँगै बैकल्पिक कारागारको व्यवस्था लागू हुनेछ । केही महिनामै यो व्यवस्था लागू हुने दाबी कारागार व्यवस्था विभागको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरी नयाँ कानुन लागू भएको २ वर्ष बितिसकेको छ । तर त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिका नबन्दा कैदी र कारागारसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान लागू हुन सकेका छैनन् ।