किन २०७५ फागुन २ मा फर्किन चाहादैनन एमाले अध्यक्ष ओली? यी हुन द्वन्द्धका कारण

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको अन्तरकलह तत्काल मथ्थर हुने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशन आयोजक कमिटि बिघटन गरेर पार्टी एकताका लागि जेठ २ मा फर्किन्छन् भन्ने धेरैको चाहानामा फेरिपनि ठेस लागेको छ । अर्थात ओली विगतका गलत प्रबृत्ति सच्याउन तयार देखिएनन् ।

सर्बोच्च अदालतको आदेश र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको माग अनुसार ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किएर पूरानै संगठनात्मक संरचना मार्फत एमाले एक बनाउन ओली लाग्छन् भन्ने आँकलन धेरैको थियो तर, ओलीले २०७७ फागुन २८ भन्दापछि गरेका आफ्ना एकलौटी निर्णयलाई यथावत राखेर माधव झलनाथ समूहलाई शुक्रबार (आज)को बैठकमा नजाने परिस्थिति बनाइदिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव–झलनाथ समूहलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै अनेक कार्ड फ्याकी रहेका छन् । तर, जुन कार्ड फ्याकेपनि माधव झलनाथ समूह सहमत भएको छैन् । किनकि ओलीले लिएका हरेक निर्णय आफू अनुकुल नै भइदिदा एमालेको विवाद ७ महिनादेखि यथावत छ ।

जव आफू समस्यामा पर्न थालेको संकेत ओलीले पाउछन् तव माधव झलनाथ समूहलाई पार्टी एकढिक्का बनाउन आह्वान गर्ने रणनिति अपनाएको पछिल्ला घटनाक्रमले आफै देखाएको छ । जसका कारण माधव झलनाथ समूहले ओलीका हरेक एकताका आह्वानलाई चालबाजीको रुपमा बुझदै आएको छ । पछिल्ला घटना हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्बोच्च अदालतले सरकारका निर्णयमा एकपछि अर्को गर्दै लगाएको अशंकुका आधारमा ओली फेरि संसद पुर्नस्थापना हुन्छ कि भन्नेमा पुगेका छन् । यदि संसद पुर्नस्थापना हुने भयो भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई रोक्न सकिने आधार अहिले नै खडा गर्न ओली माधव झलनाथ समूह फकाउने जुक्ती रच्दैछन् ।, त्यो हो महाधिबेशन आयोजक समिति भंग गर्ने र जेठ २ मा फर्किएको घोषणा गर्ने । तर, ओलीले जेठ २ भनेपनि एमाले २०७७ फागुन २८ को वरिपरि नै घुमिरहेको देखिन्छ ।

जेठ २ अघि एमालेको १० औं केन्द्रीय कमिटि बैठक भएकोमा अहिले नेताहरुलाई शुक्रबारको बैठकमा निमन्त्रणा गर्दा १३ औं बैठक भनेर बोलाइएको छ । विगतमा सरकारलाई साथ दिएका र माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका नेताहरुलाई वाइपास गर्न ओलीले चाहेका छैनन । पार्टीमा लामो समय संघर्षसँगै योगदान दिएका माधव झलनाथ भन्दा प्यारो यतिबेला तीनै नेताहरु भएका छन् । अन्तिम भनिएको महाधिबेशन आयोजक समितिबाटै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुको मनोनयन भएको छ । यसलाई ओली समूहका नेताहरुले स्वभाविक ठानेपनि नेपाल समूहले सहज मानेको छैन । रामबहादुर थापा बादल लगायतका चार पूर्व माओवादी नेताहरुलाई स्थायीको कमिटी सदस्य बनाउने आयोजक समितिको निर्णयको बैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ । एमालेको यो संरचना ०७७ फागुन २८ मा बसेको ओली समूहको बैठकले बनाएको संरचना हो ।

नेपाल पक्षले २०७७ फागुन २८ का निर्णयहरु खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एमालेको २०७५ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटी २४१ सदस्यीय थियो । यदि ओलीले एमाले मिलाउन चाहेको भए, शीर्ष तहमा छलफल हुने थिए । कार्यदलबीच अनौपचारिक सहमति हुने थियो । कार्यदलले अनौपचारिक सहमति गरेको निर्णय औपचारिक कार्यदलमा वा वार्ता समितिमा छलफल भई टुंगो लाग्ने थिए । पहिला स्थायी कमिटि कि केन्द्रीय कमिटि बैठक भन्नेमा समेत बिवाद देखिएको छ । बैठकका एजेण्डा के र अदालतको हस्ताक्षरबारे शीर्ष नेता अध्यक्ष ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितका नेताहरूबाट एकताको सन्देश दिने गरी सहमतिका बुदाँ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुने थिए । त्यस्तो केही भएको छैन । तर, जेठ २ मा फर्कियौं आउने आउन् नआउने छोडिदिउ भन्ने उद्देश्यबाट ओलीले दम्भ प्रदर्शन गरिरहेको कतिपय नेताहरुको आरोप छ ।

यी हुन सहमति नभएका मुख्य कारण

केन्द्रीय समिति २४१ सदस्यीय कि २०३ ?
अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बसेको स्थायी समिति बैठकले २ जेठ २०७५ अर्थात् एमालेकालीन केन्द्रीय समिति ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । र, त्यस क्रममा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले २४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सक्रिय हुने बताए । यसर्थ नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यभन्दा पनि नेकपा एकीकरणकालमा थप गरिएका सदस्यसम्मको संख्यामा ओली पक्षले अडान राखेको देखिन्छ । त्यसमा माधव नेपाल पक्ष सहमत छैन । उनीहरू सबैभन्दा पहिला २०३ सदस्यीय एमालेको केन्द्रीय समिति मात्रै मान्य हुने बताउँछन् ।

पहिला स्थायी समिति कि केन्द्रीय समिति बैठक ?
एमाले विवाद मिलाउन अल्झाउने अर्को बिषय हो बैठक । माधव नेपाल पक्षको माग सांगठनिक संरचना २ जेठ २०७५ कालीन हो । तर, पहिला केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने माग होइन । अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिमा आफू बहुमतमा भएकाले पहिला केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय सुनाएका छन् । जसमा नेपाल पक्ष सहमत छैन । पहिला स्थायी समिति बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्नुपर्ने पक्षमा छ, नेपाल समूह । जसमा ओली सहमत देखिएका छैनन् ।

अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने र नलिने मत
अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरू नेपाल पक्षले अदालतमा बुझाएको २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको अडानमा छन् । जबकि त्यो फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिदाबीमा छ, नेपाल खनाल पक्ष । त्यसैले त्यसमा तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले नेपाल पक्षको बुझाइचाहिँ ओलीले २ जेठमा फर्किने निर्णय पनि अदालती मुद्दा कमजोर बनाई विपक्षी गठबन्धन फुटाउने रणनीतिसँग जोडिएको ठान्छ । अहिले ओली अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भइहालेको अवस्थामा हस्ताक्षर गरेका सांसदमध्ये केहीलाई तान्न सके कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने रणनीतिमा देखिन्छन्