कन्सल्टेन्सीलाई अष्ट्रेलियामा कडाई गरिदै । नेपाली दुतावास भने बोल्नै डराउछ

सिड्नी
सामान्य जानकारी समेत नलिई आउदा अष्ट्रेलियामा थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले समस्या भोग्न थालेपछि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिनु अघि नै पुर्व जानकारी अर्थात प्रि डिपार्चर ईन्फरमेसनु को परिक्षा लिन जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।

आईतबार क्यानवेरास्थित नेपाली दुतावासमा भएको सम्बन्धित निकायहरुको छलफलले विद्यार्थीलाई नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायले अष्ट्रेलिया र यहाँको शैक्षिक प्रणाली बारे अनिवार्य पुर्व जानकारी दिन सुझाव दिएको छ । एआईबिटी कलेजको दर्ता खारेजीसंगै नेपाली विद्यार्थीले दुख पाएको समाचार बाहिर आएपछि दुतावासले छलफल सुरु गरेको हो । छलफलमा शैक्षिक अन्यौलताको बिषयमा शैक्षिक परामर्शदाता, बिद्यार्थी नेता, सामाजिक अगुवा, महाबाणिज्यदुत र कार्यवाहक राजदुतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दुतावास र गैर आवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलिया मिलेर गरेको छलफलले विद्यार्थी हाते पुस्तक प्रकाशन गरि वितरण गर्ने र विद्यार्थीको मृत्यु भएको शव नेपाल पठाउने खर्च समेत व्यहोर्न ईन्स्युरेन्स कम्पनीसंग छलफल अघि बढाउने समेत निर्णय भएको छ । त्यस्तै क्यानवेराको नेपाली दुतावास र काठमाडौस्थित अष्ट्रेलियन दुतावासबिच सुचना आदनप्रदानका लागि स्थाई संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा विद्यार्थीको समस्या समाधानमा सामुदायिक संघसस्थाले पनि सहयोग गर्ने निर्णय छलफलले गरेको छ । छलफलको निर्णयलाई सुझाबका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइने कार्यबाहक राजदुत द्रुपदा सापकोटाले बताउनुभयो ।

छलफलमा नेपालमा रहेका केही शैक्षिक परामर्शदाता कन्सल्टेन्सीहरुको बदमासी र गलत नियतका कारण विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलियामा अलपत्र पर्नु परेको आवाज उठेपनि दुतावासले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाउने सिफारिसमा त्यो विषय नै समावेश गरिएको छैन । छलफलपछि दुतावासले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रि डिपार्चर इन्फरमेसनको परिक्षा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले लिदा राम्रो हुने भनेर सुझाव मात्रै दिइएको छ ।
कार्यक्रममा न्यु साउथ वेल्स राज्यका महावाणिज्यदूत दिपक खड्का, अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी काउन्सिल सिसाका अध्यक्ष विजय सापकोटा, एनआरएनए ओसियानाका संयोजक धर्मराज अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघका अष्ट्रेलिया संयोजक हेमन्त काफ्ले लगायतले नेपाली विद्यार्थीको विचल्ली हुनुमा कन्सल्टेन्सीहरुको गलत सूचना र नियत नै मुख्य कारण भएको छलफलमा ठोकुवा गरेका थिए ।
त्यसो त, अष्ट्रेलियन कन्सल्ट्यान्ट एलाइन्स (एका)का अध्यक्ष पीआर अधिकारीले समेत केही परामर्शदाताबाट गल्ती भएको स्विकार्दै आगामी दिनमा सहि सुचना दिन पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।

छलफल हुने तर, शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाउन लागेको सिफारिसमा किन उल्लेख नभएको त भन्ने प्रश्नमा कार्यबाहक राजदुत द्रुपदा सापकोटाले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएकाले हामीले केही भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयले नै जारी गर्ने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट बारे सुझाव दिन मिल्ने तर, सोही मन्त्रालय अन्तगर्तका कन्सल्टेन्सीबारे चाहि बोल्न कार्यक्षेत्रले रोक्ने रु भन्ने प्रश्नमा कार्यबाहक राजदूत सापकोटाले भन्नुभयो विज्ञप्तीमा सबैकुरा लेख्न नसकिएकाले छुटेको हो, हामी विस्तृत सिफारिसमा यो विषय पनि लेखेर पठाउछौ ।
एआइबिटीको घटना बाहिर आएपछि नेपाल सरकारले नेपालका शैक्षिक परामर्शदाताहरुको कामकारवाही बारे छानविन गरिरहेको छ ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली बिद्यार्थी पठाउने नेपालमा दर्ता भएका, नेपाल र अष्ट्रेलियामा दर्ता भएका तथा अष्ट्रेलियामा दर्ता भएका गरि तीन खालका परामर्शदाता छन् ।
अष्ट्रेलियामा दर्ता भएका परामर्शदाताहरु यहिकै कानुन अनुसार कारवाहीको भागिदार हुन्छन् भने नेपालमा दर्ता भएकालाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाउने नेपाल तेस्रो देश भएपनि शैक्षिक परामर्शदाताहरुको कामकारवाही बारे नियमन गर्न नेपाल सरकारले त्यति चासो दिएको छैन । त्यसको पछिल्लो दुर्घटना हो एआइबिटी काण्ड ।

अष्ट्रेलियामा दर्ता भएका परामर्शदातालाई कडाई गरिदै

नेपाली दुतावासले नेपाली शैक्षिक परामर्शदाताको कामकारवाही बारे बोल्न समेत आनाकानी गरेपनि अष्ट्रेलियामा दर्ता भएका परामर्शदाताहरुले भने अब कडा नियमको सामाना गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक परामर्शदाताहरुको कामकारवाहीप्रति गुनासा बढ्न थालेपछि संघिय संसदले एक उच्चस्तरिय समिति बनाएरै काम थालेको थियो । सन् २०१८ मार्चमा गठन भएको माइग्रेसन तथा शैक्षिक एजेण्डहरुको कामकारवार्ही अध्ययन समितिले गत फेव्रवरीमा संघिय संसदलाई रिपोर्ट बुझाएको छ । रिपोर्टले सिफारिस गरेको १० बुदामध्ये ५, ६, ७ र ८ नम्बर बुदामा शैक्षिक परामर्शदाताहरुलाई नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संसदीय समितिको रिपोर्ट यहाँ छ ।  

पाचौ बुदामा अष्ट्रेलियन सरकारले शैक्षिक परामर्शदाताहरुको निगरानी गर्न उनीहरुमाथी भएको कारवार्ही र शैक्षिक परामर्शदाता र शैक्षिक संस्थाबिच भएको सम्झौताको अवस्था दुरुस्त राख्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, छैटौ बुदामा शैक्षिक परामर्शदाताले तालिम लिएको र अंग्रेजी भाषा आइएलटिएसमा ७ वा टोफेलमा ९४ अंक ल्याएको हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै शैक्षिक संस्थाले आफ्ना एजेण्टसंग सम्झौता नविकरण गर्नुअघि हरेक वर्ष उनीहरुको योग्यता जाच गर्न पनि संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।विद्यार्थीलाई गलत सुचना दिने लगायतका गलत काम गर्ने एजेण्टको डिमेरिट नम्बर घटाउने संयन्त्र बनाउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।