अब के हुन्छ नागरिकता विधेयक ? एनआरएनए नागरिकताको प्रवाधान भने यथावत !

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता सम्बन्धी बिवादास्पद विधेयक अब संघीय संसद्मा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ अनुसार संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित आइतबार विधेयक फिर्ता गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुने वा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा पेश हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै थप प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार समेत तयार भएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
अधिवेशन चालू रहेको भए महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी गराउने यदि अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशित गरिने व्यवस्था नियमावली रहेको छ । अहिले अधिवेशन जारी रहेकाले सदनमा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुने र सम्बन्धित समितिमा पेश हुने संम्भावना बढी छ ।

यस्तो छ राष्ट्रपतिले सरकार र संसदलाई दिएको सुझाब
राष्ट्रपतिले महिलाको हकमा समानताको सिद्धान्त कायम नभएको विषय समेत उठाउँदै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा छिमेकी देशका प्रावधानहरूको समेत तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । लिखित सुझावमा कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकताले नागरिकता पाउन नहुने भन्दै भूराजनीतिक बनोट र हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक आवश्यक संशोधनसहित अघि बढाउन भनिएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कुरा गरेको भन्दै विधेयकमा भएको व्यवस्थामा समेत कमजोरी औल्याउनुभएको छ । बुबाको पहिचान नभएका बालिकको हकमा पहिचान नभएको स्वाघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमाथी समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नेपाली नागरिकताको प्रावधान भने यथावत
विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने विधेयकको प्रावधानमा भने कुनै प्रश्न उठाइएको छैन । गैह्रआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई सबैतिरबाट स्वागत गरिएको छ । यस्ता नागरिकले राजनीतिक र प्रशासनिकअधिकार भने पाउने छैनन । साथै, सार्क राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले भने यो नागरिकता पाउनेछैनन् ।

सत्ता गठबन्धन मौन, प्रतिपक्षीको समर्थन
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत र समर्थन गरेको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली राष्ट्रपतिबाट स्वभाविक र सकारात्मक निर्णय लिइएको दाबी गर्दै प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै हिसाबले विवादास्पद विधेयकका त्रुटि सच्याउने अवसर संसदलाई प्राप्त भएको बताउनुभएको छ । यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विभेदकारी र राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता विधेयक पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वाभाविक भएको दाबीसहित यो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार नयाँ जनादेशयुक्त संसदलाई दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । विधेयक फिर्ता बारे सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक धारण आएको छैन ।