कस्तो आउँला गृहमन्त्री रवीको नागरिकता विवादको फैसला ? सुनुवाईमा यस्तो भयो

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी बिवादको मुद्दामाथी आजबाट संबैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसलाई चासोको साथ हेरिएको छ ।

सुनुवाई सुरु भएसँगैको पहिलो डेढ घण्टामा निवेदकका तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । बहसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक ऐनअनुसार रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुर्ने जिकिर प्रस्तुत गरे । ‘राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन’, भण्डारीको जिकिर थियो । निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिकांशले रवि लमछिानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय हुने नभई पुनः प्राप्तिको कानुनी व्यवस्थाबाट जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । रवि लामिछानेको रगत नेपाली होला तर सरकारी अधिकारीकहाँ गएर सहीछाप गरेर नागरिकता पुनः प्राप्ती नगरिएकाले नेपाली नागरिक मान्न सकिदैन । निवेदक पक्षको जिकिर थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन निवेदन दिनुपर्ने सारवान व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गर्दै बचाए गरेका छन् । सरकारी वकिलले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि नागरिकता नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पालना नगरेको स्वीकार गरेपनि गैर नागरिक नभएको जिकिर प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था नभएको तर्क लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरुको इजलासमा गरेका छन् ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगई पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेरका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट परेको छ । रवी आफैले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएको लिखित जवाफमै स्विकार गरिसकेका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको बहसले यो बिवादको अन्तिम किनारा लगाउनेछ ।

नागरिकता अध्यादेश मार्फत सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली मुलका विदेशी नागरिहरुलाई एनआरएनए नागरिकताको सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेको भएपनि अध्यादेश अड्कीएसँगै कानुनी हैसियत पाउन सकेको छैन ।