डिप्लोमाको एनओसी नरोक्न शैक्षिक परामर्शदाताहरुको माग, शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र !

काठमाडौं । डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा र भेट कलेज शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले नो अब्जेसन सर्टिफिकेट (एनओसी) रोक्नेगरि ल्याइएको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृती सम्वन्धी निर्देशिका २०७९’ कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै बिरोधको सामना गर्नुपरेको छ । शैक्षिक परामर्श संघसँगै वैदेशिक शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न सरोकारवालाहरुले डिप्लोमा र प्राविधिक शिक्षाका लागि विदेश जान चाहाने विद्यार्थीमाथी बन्देज लगाउनेगरि ल्याइएको निर्देशिका परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

निर्देशिका संशोधनपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन शैक्षिक परामर्शदाताहरुको ध्यानाकर्षण
वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिइरहेका कन्सल्टेन्सीहरुका छाता संगठन अर्थात शैक्षिक परामर्शदाताहरुले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षा रोज्न पाउने वैयक्तिक अधिकार खोस्नेगरि ल्याइएको निर्देशिका रोकेर परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकको हित विपरित शिक्षा प्राप्त गर्ने संबैधानिक हकमाथी जबरजस्ती कुण्ठित गराउन खोजिएमा प्रधिरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत शैक्षिक मरामर्शदाताहरुका संग संगठनले दिएका छन् । एनओसी सम्बन्धी निदेशिका ल्याउने क्रममा विद्यार्थी, अभिभावक, कलेज सञ्चालक, शैक्षिक परामर्शदाता सबै सरोकारवालाबीच छलफल हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

सरकारले कन्सल्टेन्सी सेवाका नाममा भैरहेको कमाउ धन्दा र मनलाग्दीलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका ल्याइएको दाबी गरिरहँदा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको संबैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै अहिले बिरोध समेत भैरहेको छ । कलेज सञ्चालन गरिरहनुभएका दिपेश शर्माले अष्ट्रेलियामा भोकेस्नल शिक्षा अत्यन्तै उत्कृष्ठ भएको, डिप्लोमा र प्राविधिक शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीहरुले धेरै लाभ लिएको अवस्थामा सबै सरोकारवालासँगको परामर्शमा निर्देशिका परिमार्जन गरेर लागु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । नोभा एजुकेशनका माइग्रेसन एजेन्ट नारायण कोईरालाले डिप्लोमाहुँदै उच्च शिक्षातर्फ लम्किने विद्यार्थीहरुको चाहानाले बेफाईदा भन्दा फाईदा नै बढी हुने र भैरहेको बताउनुभयो । प्राविधिक शिक्षाको ब्यचलर र मास्टर डिग्री नहुने भएकाले व्यवहारिक पाटो समेत हेरेर सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । डिप्लोमा तहको शिकाई खर्च महंगो भएकाले एनओसी रोक्ने कदममा सरकार अघि बढेको हुनसक्ने अधिकांश वैदेशिक शिक्षा सेवा प्रदायकको बुझाई रहेको छ ।

विद्यालय तहको वैदेशिक शिक्षातर्फ एनओसी उपलब्ध नगराईने र एनओसी स्विकृति सम्बन्धी परामर्श समितिमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक नराखिएको विषयमा बढी बिरोध हुँदैआएको छ ।

अष्ट्रेलियामा क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुले वैदेशिक शिक्षाको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु राज्यको दायित्व भएपनि सरोकारवालासँगको सहकार्यमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । केवीसी खबरका सञ्चालक समेत रहनुभएका क्रियाशिल सञ्चारकर्मी चिरञ्जीवी देवकोटा, सेतोपाटीका लागि अष्ट्रेलियाबाट कलम चलाउने पत्रकार हेमन्त काफ्लेले सानो उमेरमा विदेश आएर दायित्व र जिम्मेवारी निभाउन नसक्दा आएका समस्याहरुका कारण यस्तो कदम चालिएको बताउनुभयो । सञ्चारकर्मी द्धय देवकोटा र काफ्लेले शिक्षाका नाममा मौलाएको बिक्रिति रोक्न राज्यले चालेको कदमका रुपमा निर्देशिका आएको बताउनुभएको छ । पत्रकार प्रकाश हुमागाईले आर्थिक व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याइदा विद्यार्थीको आफ्नो खर्चमा आफूले रोजेर पढ्न पाउने शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार खोस्न नमिल्ने धारणा राख्नुभएको छ । अधिकारमाथी अंकुश लगाउनु पूर्व विकल्प दिनसक्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ ।

यस्तो छ सरकारी जवाफ
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ सरकारले कुन उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो भन्नेबारे नेपालट्युबले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहनुभएका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीसँग जानकारि लिने प्रयास गरेको छ । उपसचिव काप्रीले निर्देशिका कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको, एनओसी सम्बन्धी निर्देशिका मार्फत शिक्षाका नाममा कन्सल्टेन्सीले गर्दैआएको मनोमानी रोक्न खोजिएको बताउनुभयो ।

अहिले संघमा मात्रै १ हजार ४७३ कन्सल्टेन्सी दर्ता भएका, प्रदेशमार्फत समेत दर्ता भएका धेरै कन्सल्टेन्सी रहेको र कतिपय दर्ता समेत नभई काम गरिरहेकाले प्रतिबन्ध नभई व्यवस्थित गराउन खोजिएको उहाँको दाबी थियो । निदेशिका कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारि दिदै सहसचिव काप्रीले मनोमानीमा रमाईरहेका ६० देखी ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरु नियन्त्रणमा आउने जिकिर समेत गर्नुभएको छ ।