सरकार र परामर्श संस्थाबीच जुहारी : निर्देशिकासँगै नो अब्जेक्सन लेटरको प्रावधान खारेज गर्न माग

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले वैदेशिक शिक्षाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने प्रावधान र वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन नभई खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था आबद्ध रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घ (तदर्थ समिति)ले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग अघि सारेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले विदेशमा नो अब्जेक्सन लेटर लिने प्रावधान कहीँकतै नभएको दाबीसहित विद्यार्थी हतोत्साहित गर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुर्ने बताउनुभायो । ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृती सम्वन्धी निर्देशिका २०७९’ मा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको सूची अद्यावधिक गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालय तथा अन्य आधिकारित निकायबाट विवरण प्राप्त गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने लगायतका कामका लागि स्वीकृतिसम्बन्धी परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिमा शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधि एवं अभिभावकलाई प्रतिनिधित्व नगराइएको प्रति महासङ्घको गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री समेतको जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत गर्नुभएसँगै बिरोध सुरु भएको थियो । निर्देशिकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक कार्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स र भाषा अध्ययनका लागि रोक लगाएको थियो । विभिन्न दूतावास, परामर्श संस्था एवं विद्यार्थीको दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकामा सामान्य संशोधन गरेको छ । निर्देशिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउने स्पष्ट गरिएको छ । लामो समयसम्म निर्देशिका लुकाएको मन्त्रालयले बुधबार मात्रै वेबसाइटमा राखेको छ । उच्च शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ वा सोभन्दा माथिको शिक्षा भनेर निर्देशिकामा परिभाषित गरिएको छ । यसप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । नयाँ विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमका लागि स्वीकृति समितिले दिने भनिएको छ । यसप्रति शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालकहरुले गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नेपालका सरोकारवाला संस्थाको सहमति बेगर तयार गरिने निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । निर्देशिक विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको चलखेलमा त ल्याइएको होइन ? प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।

एउटा विद्यार्थीले एक वा सोभन्दा बढी विषयका लागि पनि नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेको तर सरकारले जारी गरिएका नो अब्जेक्सन लेटरको सङ्ख्यालाई विद्यार्थी सङ्ख्याका रुपमा गणना गरेर भयावह अवस्था चित्रण गर्न खोजेको समते शैक्षिक परामर्श दाताहरुले जिकिर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नो अब्जेक्सन लेटर लिए पनि विदेश जान नपाएका विद्यार्थीले फिर्ता पाएको रकमका बारेमा ढाकछोप गर्दा विदेशमा ठूलो परिमाणमा रकम गएको भयावह अवस्था देखाउन खोजेको आरोप पनि महासङ्घले लगाएको छ ।

यस्तो छ साझा विज्ञप्ती :