फैजदारी मुद्धालाई राजनीतिकरण गर्दै सरकार, कहिले पाइन्छ एनआरएनए नागरिकता ?

काठमाडौं । सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा राजनीतिक सहमति र सम्झौताका आधारमा फिर्ता लिन सक्नेगरि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । सरकारले नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाउनेगरी संसद् सचिवालयमा बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बारा जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ । भ्रष्टाचार र ठगीका ठूला फाईल खोलेर जो कोही संलग्न भएपनि कारबाही गर्ने दाबी गरिरहेको सरकारले प्रहरी अधिकृतको हत्यामा संलग्न,अदालतले फैशला गरेर जेल बसिरहेकाहरुलाई छुटाउन यो विद्येयक ल्याएको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ ।

यता, एनआरएनए नागरिकता,नेपालमा कानुनी रुपमा बसोबास गरेर अंगिकृत नागरिकता प्राप्त हुने समय व्यतित गरेका जुनसुकै नागरिक भएपनि उनिहरुका सन्तानलाई समेत बंशजको नागरिकता दिनेगरि ल्याउन लागिएको नागरिकता ऐन सम्बन्धी बिद्येयक भने अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक लगायतका अधिकारसहितको एनआरएनए नागरिकता प्राप्तिका लागि गैह्र आवासिय नेपाली संघ एनआरएनएले सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएको छ ।