अर्थतन्त्र सुधार र उत्पादकत्व बढाउने सरकारको प्राथमिकतामा, विदेशका नेपालीबारे यस्तो प्रतिबद्धता

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएसँगै के–कस्ता विषय समेटिए, के के छुटे भन्ने बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेसँगै यस्तो लेखाजोखा सुरु भएको हो ।

संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेको सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । पासपोर्ट सेवालाई द्रुत र भरपर्दो बनाउने, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई कुनै दुःख गाह्रो,साह्रो पर्दा २४ सैँ घण्टा सम्पर्क गर्न मिल्नेगरि हटलाईन सेवा सुरु गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने जस्ता प्रतिवद्धता मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर राजनीतिक अधिकारी बाहेक सामाजीक, आर्थिक लगायतका सुविधासहितको एनआरएनए नागरिकता बारे बर्षौदेखी उठ्दै आएको बहस, रोकिएको नागरिकता विद्येयकका बिषयमा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिएको भन्दै चासो सुरु भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका मुख्य विषयहरु यस्ता छन् :
अर्थतन्त्रको आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजश्व संकलन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई समेत संबोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यस्तै सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ । विदेशी लगानीलाई बढाउन लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै राजश्व प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । सरकारको नीतिथ तथा कार्यक्रममा विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्ने, राजश्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा जोड्ने लक्ष्य समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट लिएको छ । त्यस्तै बन्द रहेका गोरखकाली रवर उद्योगसहित ३ उद्योग पुर्नस्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शुरु गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने, जस्तापाता हटाउने, आवास विषेश पार्क निर्माण गर्ने, संयुक्त आवाससम्बन्धी कानून पुनरावलोकन गर्ने, पूर्वाधारको सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, नयाँ शहरी विकासम्बन्धी कानून बनाउने लगाएतका विषय समेत समावेश गरिएको छ । त्यस्तै सुकुम्बासीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै काठमाडौंका नदी किनारका अतिक्रमित भूमि खाली गराउने, ठुला शहरको फोहर व्यवस्था व्यवस्थापनका लागि नीतिगत प्रवन्ध गर्ने लगाएतका व्यवस्था पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धारालाई निरन्तरता दिने, खानेपानीको मुहानको संरक्षण गर्ने, मेलम्चीको दोस्रो चरणको निर्माणको काम शुरु गर्ने लगाएतका योजनाले पनि स्थान पाएको छ । त्यस्तै मासिक हिउँदमा ३० युनिट र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म विजुली निशुल्क दिने, जलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र देशका मुख्य शहरहरुमा विजुलीका तार भूमिगत गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताअनुरुप कानून निर्माण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, एकहजार सार्वजनिक शौचालय र विश्रामश्रसल निर्माण गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्थासहितको कानून निर्माण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । त्यस्तै ठुला भ्रष्टाचार काण्डको समेत छानविन गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । आर्थिक कुटनीतिलाई मर्यादित बनाउने, नवव्रपर्तन आविष्कार कोष सञ्चालन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने लगाएतका विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगाएतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।