नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा अदालतको अंकुश, अब कहिले पाइन्छ एनआरएनए नागरिकता ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै एनआरएनए नागरिकता पाउने प्रक्रिया तत्काललाई प्रभावित भएको छ । न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन गर्नबाट रोक लगाएसँगै एनआरएनए नागरिकताको सुविधा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । संविधान बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । लामो समयदेखी अल्झिएको नागरिकता विधेयकका कारण राजनीतिक बाहेकका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारसहितसहित दिन लागिएको एनआरएनए नागरिकता पाउने आशामा बसेका लाखौँ गैह्रआवासिय नेपालीहरु निरास बनेका छन् ।

गएको वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको विधेयक गएको १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ २६ गतेलाई बोलाएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीका हकमा नियमावली चाहिने भएकाले तत्काल एनआरएनए नागरिकता पाउने अवस्था थिएन । यद्यपी नागरिकता विधेयक पास भएसँगै छिट्टै एनआरएनए नागरिकता पाईने आशा पलाएको थियो । गृह मन्त्रालयले समेत छिट्टै नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदैआएको थियो । विधेयकको प्रक्रियाले बैधानिकता पाएर गृहमन्त्रालयबाट समेत नियमावली बन्नुपर्ने भएकाले एनआरएनए नागरिकता पाउने शुनिश्चितता हुन अझै केही महिना लाग्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश :