निर्वाचन कानुनको एकीकृत मस्यौदा तयार, विदेशमा रहेका नेपालीले समेत भोट हाल्न पाउने !

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरुको एकीकृत मस्यौदा पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत मतदानको अधिकार पाउने भएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले विभिन्न निर्वाचनका लागि अलग अलग रहेका सात वटा कानुनलाई एउटै कानुन बनाउने गरी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारि दिनुभएको हो ।

एकिकृत कानुनमा चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति तेस्रो पटक सांसद हुन नपाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेजस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन् । यस्तै चुनावमा पराजित उम्मेदवार ५ वर्षसम्म सोही क्षेत्रको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नसक्ने, देशभित्र जहाँसुकैबाट मतदान गर्न पाउने, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ताको दिनबाट स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था सहितको कानुनी मस्यौँदा तयार पारिएको छ । प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र वडाको चुनावमा समेत ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र नो भोट लगायतका नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारि दिनुभएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सम्बन्धित देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था एकीकृत मस्यौदामा गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदानको अधिकार पाउनेछन् । ‘आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ एकीकृत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । कानुन बन्नुअघि नै अर्थात आगामी साउन एक गतेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारि दिनुभएको छ । पहिलो चरणमा खाडी मुलुकहरु युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, मलेसियामा मतदाता नामावली संकलन गरिने बताइएको छ ।

‘नयाँ कानुनी मस्यौदामा ‘प्रत्येक तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को चुनाव अघिल्लो चुनाव भएको ४ वर्ष ११ महिना पुगेको अन्तिम आइतबार हुनेछ ।’ लेखिएको छ । २०७८ साल पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एकीकृत कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । आयोगले ८ सदस्यीय एकीकृत कानुन निर्देशन समिति र एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो । केही दिनमै एकीकृत कानुनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा आयोग जुटेको छ ।