विद्यार्थी संख्यामा भारि कटौती गर्ने क्यानडाको घोषणा, स्नातक पढ्न जाने विद्यार्थी मारमा

 । क्यानडाले आगामी दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नामा ३५ प्रतिशत कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरको नयाँ घोषणाबाट लगभग ३ लाख ६४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू मात्रै अध्ययनको लागि क्यानडा प्रवेश गर्न पाउने भएका हुन् ।

नयाँ नीतिका कारण सन् २०२३ को तुलनामा यो वर्ष ३५ प्रतिशतले विद्यार्थी संख्यामा कमी आउनेछ । सन् २०२५ को भने सन् २०२४ को स्थिति मूल्याङ्कन पछि संख्या तोकिने भएको छ । सन् २०२२ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी पुगेको अन्टारियो लगायतका केही प्रान्तमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी कटौती हुने भएको छ । क्यानडामा सन् २०२२ मा ८ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्रिएका थिए । यो संख्या २०२३ को अन्त्यसम्ममा ९ लाख पुगेको थियोे । क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मिलरले विदेशी विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य बढ्दा आवास, यातायात लगायतका सेवाहरूमा समस्या देखिएकाे, रोजगारीका समस्या पनि बढेकाले व्यवस्थित गर्न नयाँ कदम चालिएको बताउनुभएको छ ।

क्यानडाको संविधानअनुसार शिक्षा प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत रहन्छ । यसमा पोस्ट सेकेन्डरी शिक्षा पनि समावेश छ । यसअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वीकार गर्ने शैक्षिक संस्था छनौट सबै प्रान्तीय सरकारबाट हुने गर्दछ । संघीय सरकारले कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र बढ्दो विद्यार्थीको संख्याका कारण चाल्न लागेको कदममा प्रान्तीय सरकार समेत सहमत रहेको बताइएको छ ।

यस्तो छ नयाँ नीति
नयाँ नीतिअनुसार स्नातक र कलेज प्रोग्रामहरूमा अध्यनरत विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट (जीवनसाथीहरू) ओपन वर्क पर्मिट अनुमतिको लागि आवेदन दिन अयोग्य हुनेछन् । अब प्रत्येक प्रान्त र क्षेत्रहरूले दुई वर्षका लागि आईआरसीसीबाट २ वर्षको लागि सीमित संख्याको कोटा पाउनेछन् । यो कोटा स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबीच बाँडिनेछ । यता, २०२४ जनवरी २२ देखि विद्यार्थी भिसाको लागि आईआरसीसीमा आवेदन दिने विद्यार्थीहरूले उनीहरूको योग्यता पुष्टि गर्ने प्रान्त वा क्षेत्रबाट आएको पत्र समेत समावेश गर्नुपर्छ। प्रान्त र क्षेत्रहरूले २०२४ मार्च ३१ सम्ममा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता पत्र दिने प्रणाली व्यवस्थित गरिसक्नुपर्ने नयाँ नीतिमा भनिएको छ । २०२४ सेप्टेम्बर १ देखि पाठ्यक्रम इजाजतपत्र प्रबन्ध अन्तर्गत अध्ययन सुरु गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू स्नातक तहको अध्ययन सकेपछि स्नातकोत्तर वर्क पर्मिटको लागि योग्य नहुने भएका छन् ।

मन्त्री मिलरले कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले कमजोर शिक्षा प्रदान गर्नै अधिकतम् शुल्क लिइरहेकोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नयाँ संख्या सीमाको प्रभाव पोस्ट सेकेन्डरी (स्नातक) विद्यार्थीहरूलाई मात्र लागु हुने बताउनुभएको छ ।

नेपाली विद्यार्थीलाई यस्तो प्रभाव
क्यानडा सरकारले केही हप्तापछि ओपन वर्क परमिट स्नातकोत्तर र डक्टरल कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका जीवनसाथीहरू र चिकित्सा तथा कानुन जस्ता व्यावसायिक कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्न आउनेहरूका लागि मात्र उपलब्ध गराउने भएसँगै नेपाली विद्यार्थी समेत मारमा पर्ने भएका छन् । नेपालबाट क्यानडा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले कम्तिमा स्नातक तहको अध्ययन सकेर मात्रै अप्लाई गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब क्यानेडियन इमिग्रेसन कन्सल्ट्यान्टहरुले दिएका छन् । नयाँ नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा समय लाग्ने भएकाले अहिले तत्काल प्रक्रियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीले भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउदा समस्या नहुने सुझाब कतिपयको छ ।

स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भने नयाँ नीतिले कुनै प्रभाव पार्नेछैन । अब क्यानडामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले सरकारी क्याम्पस वा विश्वविद्यालय छनोट गर्नु राम्रो हुने सुझाब शैक्षिक परामर्श दाताहरूको छ । यता, अष्ट्रेलियामा समेत बारम्बार फेरिने नीतिले निम्न मध्यम आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थी मारमा पर्दै आएका छन ।