नेपालबाट सन् २०२३ मा ४५९ विदेशी नागरिक डिपोर्ट, कहिलेसम्म कानुनी झमेला ?

काठमाडौं । सन् २०२३ मा नेपालबाट ४ सय ५९ विदेशी नागरिक निष्काशित (डिपोर्ट) भएका छन् । यो सन् २०२२ को तुलनामा १ सय ११ जनाले कम हो । सन् २०२२ मा नेपालबाट ५ सय ७० जना विदेशी नागरिक डिपोर्ट हुनुपरेको थियो ।

७ वर्षयता ३ हजार ५७७ जना विदेशी नागरिक नेपालबाट डिपोर्ट भएका छन् । सन् २०१७ मा ५५९, २०१८ मा ६७८, २०१९ मा ६७१, २०२० मा ३३२, २०२१ मा ३०८ जना नागरिक डिपोर्ट भएको अध्यागमन विभागले संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ । डिपोर्ट हुनेमध्ये अधिकांश भिसा अवधिभन्दा बढी बस्ने पर्यटकहरु रहेका छन् । अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक प्रेमप्रसाद दाहालका अनुसार कुनै पनि विदेशी नेपाल प्रवेश गर्न १५, ३० वा ९० दिनको पर्यटक (टुरिस्ट) भिसा लिएका हुन्छन । यो भिसाको अवधि ६० दिनसम्म थपेर बढीमा पर्यटक १५० दिनसम्म मात्रै बस्न पाइन्छ । तर यो अवधी भन्दा बढी बसेका कारण डिपोर्ट गर्नुपरेको छ ।

टुरिस्ट भिसाको म्याद सकिनुअघि अध्ययन, कामदार, वैवाहिक, रिलेसन भिसामा परिणत गर्न समेत पाइन्छ । १५० दिनसम्म टुरिस्ट भिसामै नेपाल बसेपछि पर्यटक भिसा बाहक अरु भिसा नलिदा कतिपय डिपोर्टमा पर्नेगरेका छन् । १ सय ५० दिनभन्दा बढी भिसा शुल्क तिरेर बस्छु भन्दा पनि अनुमति नपाउने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बारे समेत यतिबेला संसदीय समितिमा छलफल भैरहेको छ । पछिल्लो समय डिपोर्ट हुनेमा ४७ प्रतिशत चिनियाँहरु रहेका छन् । ८ प्रतिशत अमेरिकामा पर्यटक रहेको पाइएको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधि बसेको पाइए २ वर्षसम्म आउन नपाइने गरी र अपराध गरेकाहरुलाई सजायको स्तरअनुसार ७ वर्षसम्मका लागि फर्किन नपाउने गरी डिपोर्ट गर्ने गरिएको छ ।

नेपालमा लामो समय रहेर विभिन्न सामाजिक सेवामा संलग्न भएका विदेशीलाई नेपालमा रहेर काम गर्ने भिसा अवधिका कारण समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै अध्यागमनले संसदीय समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि कानुनी रुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । नेपालमा भिसा अवधि भन्दा बढी बसेको अवस्थामा डिपोर्ट गर्दा लाग्ने भिसा शुल्क र जरिवाना तिर्न नसकेका कारण लामो समयदेखि केही विदेशीहरु नेपाली कारागार र अध्यागमनको हिरासतमा समेत रहेका छन् । भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाह गर्ने व्यवस्था नभएका कारण राज्यले यस्ता बन्दीलाई लामो समय पाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको हकमा कानुनी अन्यौल
यता, आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली मूलका विदेशीहरुको भिसा शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले समयस्या रहेको अध्यागमन बताउँछ । हाल अध्यागमन ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिएकाहरुलाई भिसा शुल्क नलिने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाहकबारे उल्लेख नभएकाले के गर्ने भन्ने अन्योलता चिर्न नै बाँकी छ । नेपालभित्रै जन्मिएका तर, बाबुआमा विदेशी भएकाले उनीहरुको इन्ट्री भिसा र विदेश प्रस्थान गराउने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण लामो समयदेखि अनागरिकको जीवन बिताउनुपरिरहेको छ ।

विभागले नेपालमा प्रवेशविन्दुमा टुरिस्ट भिसा मात्रै जारी हुने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने राय समेत दिदै आएको छ । प्रवेश विन्दुमै अध्ययन भिसा, कामदार भिसा, रिटायरमेन्ट भिसा, मेडिकल भिसा, धार्मिक भिसा, खेलकूद भिसा लगायत अन्य प्रकारका भिसा थप गरी भिसा वितरणलाई सरलीकृत र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाब संसदीय समिति र सरकारबाट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिएका तथा केही शरणार्थीका रुपमा रहेका र तेस्रो देशमा स्थानान्तरणका लागि कानुनी जटिलताका कारण सयौं विदेशी नागरिकहरु नेपालमा नै अड्किएका छन् । कानुनी रुपमा नेपालमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा रिलेसन भिसामा रहेका विदेशी मूलका नागरिकहरुले नेपालमा काम गर्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धी द्विविधा समेत हटाउन बाँकी छ ।

बढ्दैछन विदेशीने नेपालीहरु
अध्यागमनको तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ मा १६ लाख ०३ हजार ८३८ जना नेपाली नागरिक देशबाट बाहिरिँदा १२ लाख ६३ हजार ४६९ जना मात्रै भित्रिएका छन् । यस अवधिमा अध्ययनको लागि १ लाख ८ हजार ५४२ जना, अस्थायी आवासीय भिसामा ९२ हजार ३४९ जना, स्थायी आवासीय भिसामा ७० हजार ९१५ र डिपेन्डेन्ट भिसामा २० हजार ६१३ विदेशिएका थिए । २ लाख ९२ हजार ४२० नेपाली कुनै न कुनै रुपमा विदेशमै रहने गरी गएको विभागले जानकारी दिएको छ । यसमा भारतको भूमि भएर तेस्रो देश गएका नागरिकहरुको संख्या समावेश छैन । सन् २०२३ मा ८ लाख ८ हजार ४१५ नागरिक श्रमिकको रुपमा विभिन्न देश गएकोमा रिलेसन भिसामा १ लाख ६७ हजार ४८५ भिजिट र पर्यटन तथा धार्मिक प्रयोजनको लागि २ लाख ४ हजार ५१८ जना नागरिक बाहिरिएको तथ्यांक सरकारसँग छ ।