भीआईपी जोडिएका पछिल्ला २ फैसला, बढ्यो निष्पक्ष न्यायको आशा !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवंम निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले पुनरावेदन सुनुवाईपछि दिएको यो आदेशले न्यायालयसँगै सरकारप्रति समेत नागरिकको विश्वास बढाएको छ । यसअघि नै नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाण उच्च अदालत पाटनबाट छुटेपछि अब पूर्वमन्त्री रायमाझीसहितका भीआईपीहरु छुट्ने आँलकन गरिदै थियो । तर फैसला थुनामै रहनेगरि आयो । बालुबाटर जग्गा हिनामिना प्रकरण र तत्कालिन बासबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा आएको अदालती फैसलाले ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्दै झस्काएका थिए ।

यता, बिहिबार एकैदिन अदालतबाट भीआईपी मुछिएका दुईवटा मुद्धाको फैसला आएको थियो । एउटा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पुनरावेदन फैसला आउँदा आङटावा शेर्पा ३० लाख र गोविन्दकुमार चौधरीलाई १० लाख धरौटीमा र शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश आयो । पूर्वमन्त्री रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, डा. ईन्द्रजित राई, सागर राई थुनामै रहने सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि उपप्रधान एवंम गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिको विश्वास समेत बढाएको छ । अर्कोतिर, जिल्ला अदालत रौतहटले कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले हिजो अफतावसहित उनका भाइ महताव, बद्री सहनी र शेख सेराजलाई जन्मकैदको फैसला सुनाउँदैगर्दा समेत यहाँ शक्ति,पँहुच र राजनीतिक प्रभावमा न्यायालय प्रभावित नहुने संकेत गरेको छ ।

पहिलो संविधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा २०६४ चैत २७ गते राति राजपुरको फरदवा गाउँमा भएको बम बिस्फोटको घटना र त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्न २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग लागेका आलमलाई जन्मकैदको फैसलाले समेत अदालतको विश्वास बढाएको छ । कांग्रेस नेता आलम ०७६ असोज २६ मा पक्राउ परेर ०७६ कात्तिक २९ को जिल्ला अदालतकै फैसलाले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अदालतबाट आउने कतिपय फैसला, प्रहरीबाट हुने अनुसन्धानले सरकारको गति बढाउने र नागरिकको आशा र विश्वास जगाउने बताउनुहुन्छ । नेताले सधै उन्मुक्ति पाउछन, दिइन्छ भन्ने आशंकालाई पछिल्लो २ फैसलाले चिरेको भण्डारीको तर्क छ ।

यसअघि उच्च पदस्थ, राजनीतिज्ञ संलग्न भएका कसुरमाथीको फैसला राजनीतिक प्रभाव, दबाब झल्किनेगरि आउने गरेको गुनासो ब्यापक थियो । यी दुई पछिल्ला फैसलाले निष्पक्ष न्यायको आशा जगाएका छन् । अदालतका दुई फैसलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रविको शुशासनका गफलाई साकार पार्ने संकेत गरेका छन् ।