रास्वपाको सत्ता राजनीति : छानबिन तथा अनुसन्धानमा अड्को, भागबण्डाकै अभ्यास !

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन तथा अनुसन्धानमा अवरोध गर्न रास्वपाले दोहोरो नीति लिएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रहरीमा उजुरी नै नपरेकाले अनुसन्धान गर्नु नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा दलिल पेस गर्दा रास्वपा अदालतमा विचाराधीन मुद्धामाथी संसदीय समितिले छानबिन गर्नु नपर्ने दाबी गर्न थालेको हो ।

रास्वपाको अडानले सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समितिको कार्यविधि नै अहिले विवादमा परेको छ । संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरूलाई बोलाउने भनेकाले सहकारीबाट रकम ल्याउँदाका बखत प्रबन्ध निर्देशक रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि बयानमा बोलाउनेगरि कार्यविधि बनाएको छ । तर,लामिछाने सभापति रहेको रास्वपाले निश्चित सहकारी र संस्थामाथिको छानबिन गर्ने समितिको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । जबकि छानबिन हुने सहकारीको नाम नै किटान गरेर समिति गठन भएको अवस्था छ । तर,रास्वपा अहिले आएर अदालतमा विचाराधीन सहकारीका मुद्दामा समितिले हात हाल्न नमिल्ने अडान राख्न थालेको छ । रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्य एवं सांसद शिशिर खनालले प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थामा संघीय सरकारले छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

जान्नेलाई छान्ने, बुढा पुरानालाई पाखा लगाएर युवा योग्यलाई अवशर दिनुपर्ने, व्यवस्था होइन अवस्था बदल्नेगरि फोहोरि राजनीति सफा गर्ने भन्दै रास्वपा राजनीतिमा उदाएको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी घोटाला काण्डमा मुछिएर बिवादमा फसेको रास्वपा यतिबेला सत्ता भागबण्डाको खेलमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै बाटो पछ्याइरहेको छ । प्रचण्ड सरकारमा सहभागि हुँदा ४ वटा मन्त्रालयमा अड्डी कसेर भाग लिन सफल रास्वपा अहिले भागबण्डाबाट २ राजदूत, योजना आयोगमा एक सदस्य हत्याउन सफल भएको छ । सत्ता राजनीतिको भागबण्डामा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने लिप्त देखिदैगर्दा पार्टी उपसभापति समेत रहनुभएका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब कार्यकर्ता संगठन चाहिन्छ भन्दै पुरानै दलहरुको जस्तो कार्यकर्ता र नेताहरुको स्वार्थको झुण्ड बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री रविमाथीको सहकारी घोटाला प्रकरणको छानविनमा रास्वपाले अड्को थापेपनि समितिका सभापति सूर्य थापा कार्यविधिअनुसार नै काम अघि बढाउने र सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका व्यक्ति र संस्थामाथि निष्पक्ष छानबिन हुने बताउनुहुन्छ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्नका लागि जेठ १५ मा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय उपलब्ध गराइएको छ ।