विद्युत बक्यौता उठाउन कुलमानको ताकेता, अटेर गर्ने तीन उद्योगको लाइन काटियो !

काठमाडौं । २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई दिएको १५ दिनको म्याद मंगलबार सकिएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुलको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले मंगलबार राति ९ बजे अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको हो ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्सले ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५१ करोड रुपैयाँ र अर्घाखाँचीले ४४ करोड ८६ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । यी उद्योगहरुले २०७२ साल माघ महिनादेखि २०७५ साल वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिको प्रिमियम महसुल नतिरेका हुन । यसअघि २०८० पुस २ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुलको विषयलाई लिएर विभिन्न उद्योगको बिजुली काटिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेर विद्युत् प्राधिकरण र प्रमुख कार्यकारि निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियमित महसुल तिरेका उद्योगको प्रिमियम शुल्कका लागि अनावश्यक दबाब नदिन निर्देशन दिइएको थियो ।

यता, विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई महशुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुले नियमित शुल्क तिरेपनि प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क तिरेका थिएनन । विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस, एमालेका नेताहरु प्राधिकरणको ताकेता गलत भएको भन्दै व्यापारिको पक्षमा उभिएका थिए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बाफतको थप महसुल लिने मन्त्रिपरिषद बैठककै निर्णयका आधारमा असार ४ गतेको ९७३ औं प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत शक्ति प्रयोग गरेको थप महशुल २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । मंगलबार १५ दिनको म्याद गुजारेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेको छ भने उद्योगीहरु अन्याय भएको भन्दै बिरोधमा उत्रिएका छन् ।