संघमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल, प्रदेश सरकारमा कस्तो देखिएला हलचल ?

काठमाडौं । संघमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुनासाथ प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव देखिँदै आएको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि संघमा चार पटक राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुँदा नै प्रदेशमा सरकार बन्ने र भत्किने अस्थिर राजनीतिले मलजल पाएको छ । अब, कांग्रेस–एमाले सत्ता भागबण्डाको सहकार्यले फेरि प्रदेश सरकार एकपटक फेरबदल हुने अवस्था बन्दैछ ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले साउन ६ गते विश्वासको मत लिने तयारी भैरहेको छ । केन्द्रको गठबन्धन अनुसार सातै प्रदेशमा भागबण्डा टुङ्गो लागे दाबी गरिएपनि मधेस प्रदेशबाहेक अन्यमा पुरानै गठबन्धनको सरकार छ । सात प्रदेशमध्ये कांग्रेसले तीन, एमालेले तीन र जनमत पार्टीले एक प्रदेशको नेतृत्व लिनेगरि सत्ता भागबण्डा भएको छ । यही सहमति अनुसार मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई नै कांग्रेस–एमालेले निरन्तरता दिदा, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी बाहिरिएका छन् । बाँकी प्रदेशमध्ये कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व लिने र बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले नेतृत्व लिनेगरि सहमति भएको नेताहरुको दाबी छ ।

सात प्रदेशमध्ये कांग्रेस र एमालेको तीन\तीन प्रदेशमा नेतृत्व

कोशी र कर्णालीमा अहिले पनि एमाले नेतृत्वको सरकार भएकाले मन्त्रिमण्डलमा मात्रै हेरफेर हुनसक्छ । बागमती र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार भएकाले यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल नै पुनर्गठन हुनेछ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले साउन ६ गते विश्वासको मत लिएपनि एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ११० सदस्यीय बागमति प्रदेश सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७ गरी ६४ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीको २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ गरी कुल २८ मत छ । १२ सिट रहेको राप्रपा, ३ सिट रहेको नेमकिपा र २ सिट रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी कुनै गठबन्धनमा खुलेका छैनन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेको २९, कांग्रेसको २७, नाउपाको ४, लोसपा, जसपा र जपाको तीन/तीन सिट छ । विपक्षमा माओवादीको १० र एकीकृत समाजवादीको एक सिट मात्रै छ । यस्तै राप्रपाको ४, राजमो र स्वतन्त्रको एक/एक सिट छ । यहाँ माओवादी केन्दबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका जोखबहादुर महरा राजिनामा दिने वा संसद फेस गर्ने भन्ने परामर्शमा रहेकाले मुख्यमन्त्री महरा हटेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यता, गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार भएकाले मन्त्रिमण्डमा हेरफेर मात्रैले सरकार टिक्नेछ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेमा २२, नेसपा र स्वतन्त्र एक/एक गरी कुल ५३ सांसद सत्ता पक्षमा हुने देखिएको छ । दुई सांसद रहेको राप्रपा कुन कित्तामा लाग्छ भन्ने प्रस्ट नहुँदा विपक्षमा माओवादीको ८ सिटमात्रै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार भएकाले भागबण्डा अनुसार कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । ५३ सदस्यीय सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसको १८, एमालेको ११ सिट गरी जम्मा २९ सिट छ । विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीको ११, एकीकृत समाजवादीको ४ गरी कुल १५ सिट छ । राप्रपा र स्वतन्त्रको एक/एक सिट रहेको छ । यहाँ ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिको बार्गेनिङ पावर एमाले कांग्रेस मिलेसँगै बेकामे बनेको छ । कांग्रेसबाट पूर्वमुख्यमन्त्री कमल शाह नै मुख्यमन्त्री बन्ने कि अन्यलाई बनाउने विषयमा अन्योल देखिएको छ । प्रदेश सभाको अंकगणित अनुसार कांग्रेस–एमालेलाई सरकार गठनमा कुनै समस्या छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएपछि संघको निर्णय अनुसार सरकार गठन पुनर्गठन गर्ने तयारीमा सबै प्रदेशका कांग्रेस–एमाले प्रदेश सांसदहरु प्रतिक्षारत रहेका छन् ।

संवैधानिक र कानुनी झमेलामा फसेको कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे मुख्यमन्त्री हिक्कमकुमार कार्की अन्योलमा हुनुहुन्छ संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कार्कीले नै संघमा समीकरण बदलिएपनि माओवादी केन्द्रलाई सरकार नछाड्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँ सर्वोच्च अदालतको फैशलाको पूर्ण पाठ आएपछि सोही अनुसार सरकार पुनर्गठनको गृहकार्यमा हुनुहुन्छ । यहाँ ‘संविधानको १६८(५) बमोजिम नै दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले सरकार छाड्न भनेको खण्डमा जुनसुकै बेला बाहिरिने तयारीमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । कोशीमा केन्द्रीय गठबन्धन बमोजिम सरकार गठन भएमा संविधानको धारा १६८(२) मै फर्किने कि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्ने भन्ने अन्योल छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९ र जसपाको १ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ७० सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको ४ गरी कुल १७ सांसद छन् ।

कांग्रेस–एमाले दुई तिहाइको सरकार भन्दै ओली सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएको दाबी गर्दैछन् । यो दाबीलाई स्थापित गर्न साना दललाई पनि समेट्ने कसरतमा दुई दल छन् । संघमा ओली सरकारलाई जसपा, लोसपा लगायत साना दलले समर्थन गरेपनि सरकारमा जसपा र लोसपा मात्रै सहभागि छन् । आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली नाउपा, जनमत लगायत दललाई समेटेर दुई तिहाई मत हात पार्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ । जनमतलाई मधेश प्रदेको नेतृत्व दिइदा संघमा नसमेटिएको नागरिक उन्मुक्तिलाई सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कस्तो स्थान दिइन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ ।