तीन वर्षदेखी विवादमा एनआरएनए, मिलाउन खोज्दा शेष घलेलाई नै असहयोग !

काठमाडौं । झन्डै तीन वर्षदेखी जारी एनआरएनए विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ मा फैसला गर्दै पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि बिवाद नमिल्दा एकताको महाधिवेशन कहिले भन्ने अनिश्चित बनेको छ ।

घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन अदालतले आदेश दिएपछि पुन: अदालत पुगेको बद्री केसी पक्षलाई सर्वोच्चले काम गर्न बाटो खुला गरिदिएपछि एनआरएनएमा झनै समानान्तर गतिबिधि बढेको थियो । आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएको केसी पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन पहिलो बैठक राख्ने भनेपनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा पूर्वअध्यक्ष शेष घले मंगलबार बालुवाटारको एनआरएन मुख्यालय पुग्दा बन्द अवस्थामा देखिएको थियो । घलेलाई असहयोग गर्ने रणनीतिसहित केसी पक्ष बुढानिलकण्ठको एक होटलमा कार्यालयमा तालाचाबी ठोकेर पुगेपछि फेरि नयाँ लफडा सुरु भएको छ । ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्थाका रुपमा दरिलो र बलियो बन्नुपर्ने एनआरएनए अहिले केसी पक्ष, विनोद कुँवर पक्ष र आरके शर्मा पक्षका रुपमा विभाजित अवस्थामा रहेको छ ।

एनआरएनए विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा पूर्वअध्यक्ष घलेले एकताबद्ध एनआरएनएको अभियानमा लाग्दा केसी पक्षबाट नसोचेको कार्य भएको बताउनुभएको छ । एनआरएनएलाई मिलाएर लैजाने उद्देश्यका साथ मंगलबार उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाउदा कार्यालय बन्द हुनु गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । समिति सदस्य रविना थापाले समेत ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको संगठनमा राजनीति गरेर साझा भवन बन्द गर्ने काम गरिनु गलत भएको बताउनुभएको छ ।

बैठकको मिति निश्चित भइसकेकाले बैकल्पिक स्थान खोजेर वा एनआरएनए भवनको बाहिरै बैठक बसेर भएपनि एकताको महाधिवेशन बारे आवश्यक निर्णय लिइने एनआरएनए विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले जनाएको छ । यता,केसी पक्ष भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै कर्मचारीसहित बुढानिलकण्ठमा बैठक बसेको, वर्षभरको समीक्षा, आगामी रणनीतिसहित संस्थालाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छलफलका क्रममा कार्यालय नै बन्द गर्नुपरेको जिकिर गरिरहेको छ ।