जारी भयो नेपालको नयाँ नक्सा, कहिले आउने मिचिएको भूमि फिर्ता ?

पुण्यप्रसाद धमला, काठमाडौं । संसदिय समितिको ताकेता र चौतर्फी दबाबपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै भारतले मिचेको बिवादित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको हो ।

नक्सामा उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनीक प्रवन्ध समेटिएका छन् । यो नक्सालाई नै अब नेपालका सबै विसिमका प्रशासनीक प्रवन्धहरुमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत सरकारबाट भएको छ । नेपालको संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएको नयाँ नक्सा नै निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नक्साका रुपमा अध्यावधिक हुनेछ ।

भारतले गत नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध मात्र भएन, संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाब समेत दिएका थिए । नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक मिति प्रस्ताव गरेपनि भारतले नेपालको कूटनीतिक सम्वादबाट बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

पछिल्लो समय भारतले फेरि तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारतबीच पुनः तिक्तता सुरु भएको थियो । नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएको बारे अमेरिका अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले बिरोध मात्रै जनाएनन्, गैह्रआवासीय नेपाली संघ एनआरएनले विज्ञप्ती नै जारी गर्दै नेपाली भूमिमाथीको अतिक्रमण रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै तत्काल कुटनीतिक पहल थाल्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए अनुसार नै भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेर भारतले अतिक्रमण गरी विवादित बनाएको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नाभि, लिपुलेकसहितका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले भारतलाई कुटनैतिक दबाब दिन सुरु गरेको भन्दै सरकारको प्रशंसा हुन थालेको छ ।