नेपालमा दोश्रो पटक संविधान संशोधन हुँदै, वार्ताबाट सीमा समस्या हल गर्न भारत तयार

पुण्यप्रसाद धमला,काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापमा राख्ने प्रक्रियाका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गरिएको छ । कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतबारको संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।

संविधान संशोधन विधेयक जेठ ९ गते ३ बजे संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएपनि सर्वसम्मत पारित गराउन भन्दै पछि सारिएको थियो । सरकारले संशोधन दर्ता गर्दै सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरुलाई आह्वान गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपनि जनता समाजवादीले यसबारे औपचारीक रुपमा बोलेको छैन ।

नेपालको संविधान संसोधनका लागि परेको यो दोस्रो विधेयक हो । यसअघि संविधान जारी भएको सात दिनपछि अर्थात २०७२ असोज १० गते पहिलो संशोधन भएको थियो ।

यसरी जारी भयो नेपालको नयाँ नक्सा

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित पारित गर्यो । यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । नक्सा सार्वजनिक गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपनि संविधान संशोधन नहुँदासम्म निशान छाप लगायतको कामकाजी प्रक्रियामा नयाँ नक्सा समावेश गर्न मिल्दैन ।

वार्ताबाट निकास खोज्न भारत तयार

नयाँ नक्स जारी गरेसँगै आपत्ति जनाएर आफ्नो सार्वभौम सत्तामा दख्खल नगर्न आग्रह गर्दै आएको भारत पछिल्लो समय सम्वादबाट समस्याको समाधान खोज्न तयार देखिएको छ । शनिबार मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय टेलिभिजनमा अन्तरवार्ताका क्रममा नेपाल भारतको सम्बन्ध मित्रवत र घनिष्ठ रहेको स्मरण गराउँदै सम्वादका माध्यमबाट बिवादको किनारा लगाउने बताएका छन् ।

नेपालको सीमा क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै यस अघि नै गैह्रआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले भारतलाई अतिक्रमण रोक्न चेतावनी सहितको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । अमेरिका अष्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न देशमा नयाँ नक्सा सहित नेपाली भूमि रक्षाका लागि चालिएको सरकारी कदमको स्वागत गर्दै भारत विरोधी प्रदर्शन भएको थियो ।