अब विदेशमा अलपत्र नेपालीको निशुल्क उडान, बन्यो निर्देशिका

पुण्यप्रसाद धमला, काठमाडौं । विदेशमा समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको निशुल्क उद्धार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको तिब्र आलोचना भइरहँदा सरकारले ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’को मस्यौदा तयार गरेको छ । चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्किन अनुमति दिइरहेको सरकारले भारत बाहेकका देशबाट १२ हजार बढी नेपाली आइसकेपछि बल्ल निःशुल्क उद्धारको गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

अहिले पनि रोजगारी गुमेका तथा खान बस्न नै समस्या भएका वास्तविक पीडितको उद्धार नभएको कम्पनीले टिकट काटिदिएका वा आफैं टिकट काट्न सक्नेहरु मात्रैको उद्धार भएको भन्दै देश विदेशबाट सरकारको आलोचन हुँदै आएको छ । रोजगारी गुमेका तथा रकम अभाव भएर स्वदेश फर्किन अति जरुरी रहेका हजारौँ नेपालीहरु मलेसिया र खाडीसहितका देशमै अलपत्र छन् । उनीहरुले समेत सरकारसँग राजदूतावास लगायतका विभिन्न माध्यमबाट उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । तर सरकारले यस्ता पीडित बनेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सकिरहेको छैन । यता, गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरेर समस्यमा परेका नेपाली श्रमिकलाई निशुल्क उद्धार गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । विदेशमा अलपत्र नेपाली आप्रवासी श्रमिकको हारगुहार र अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले उद्धारसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका तयार गरेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वरराय यादवले जानकारी दिए ।

नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि उद्धारमा तोकेका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकसहितका अन्य खर्च सरकारले नै ब्यहोर्नेछ । सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुले मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् । ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’ को मस्यौदामा बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने लगायतका सम्वेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने भनिएको छ । यसका लागि विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले कामदारका लागि किनेको टिकटको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबाट गरिने छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि पठाइएको निर्देशिका मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृत भएसँगै लागू हुनेछ ।

विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदार निशुल्क टिकटको प्राथमिकतामा छन् । यसका लागि नेपाली कुटनीतिक नियोगले सबैभन्दा पहिला सरकारले कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनीसँग टिकटका लागि पहल गर्नेछन । विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च बेहोर्नेगरी उद्धारको व्यवस्था मिलाइनेछ । अहिलेसम्म १२ हजार बढी स्वदेश फर्किएकाले आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरुले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्नेगरि नयाँ कार्यविधि बनाइएको छ ।

सोमबारसम्म १२ हजार १९२ नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत नेपाल आए
सरकारको तथ्यांकअनुसार सोमबार साँझसम्म सबैभन्दा धेरै कुवेतबाट २१६२ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । यूएईबाट फर्किनेको संख्या २०१७, साउदी अरेबियाबाट १२१८, मलेसियाबाट १२१७ जना र कतारबाट ७८९ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । बंगलादेशबाट ८१५, माल्दिभ्सबाट ६०४, बहराइनबाट ४२०, थाइल्याण्डबाट ३२६, ओमानबाट ३१३, दक्षिणकोरियाबाट २२८, सिंगापुरबाट १४६, हङकङबाट ८९, पाकिस्तानबाट ७२, म्यानमारबाट २६, अफगानिस्तानबाट १८ र श्रीलंकाबाट ५ जना नेपाल आएका छन् । अध्यागमन विभागका अनुसार अमेरिकाबाट ५२३, जापानबाट ४९३, अष्ट्रेलियाबाट ४८३, बेलायतबाट २२९ जना उद्धार उडानमार्फत नेपाल आएका छन् ।

यीमध्ये करिब ८ हजार प्रदेशमार्फत स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा पुग्दा करिब साढे ७ सय होटल क्वारेन्टाइनमा छन् । १७ सय जना होम क्वारेन्टाइनमा जान पाएका छन् भने साढे १६ जना संघ अन्तरगतका केही क्वारेन्टिनमा छन् । २८ जना आउँदा आउँदै अस्पताल भर्ना भएका छन् । कुवेतले आममाफी पाएकाहरुलाई आफ्नै खर्चमा नेपाल ल्याएपनि अन्य देशबाट फर्किएका नेपालीहरुले उडान लगायतको सबै खर्च आफैंले ब्यहोरेका छन् ।