बर्खास्तीमा परेका रेडक्रस पदाधिकारीले अझै फिर्ता गरेनन अबैद्य सुविधा वापतको डेढ करोड रकम

काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गरेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले भुकम्पको बेला दातृ निकायबाट आएको सहयोगको दुरुपयोग गर्दै लिएको तलब भत्ताको सुविधा फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासनले गठन गरेको छानविन समितिले रेडक्रसका पदाधिकारीले लिएको तलबभत्ता नियम विपरीत रहेको ठहर गर्दै बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ०७२ देखि ०७५ असारसम्म लिएको तलब फिर्ता गराउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिइएपनि बखास्तीमा परेका पदाधिकारीहरुले सो बापतको तलबभत्ता फिर्ता दिन अटेरी गरेका हुन् ।

रेडक्रसले प्रशासनको निर्देशनअनुसार भदौ १७ मा भुकम्पको बेला दातृ निकायबाट आएको सहयोगबाट तलब बुझ्ने पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापा, महामन्त्री देवरन्त धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भरत खवासलाई मासिक रुपमा लिएको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्न पत्र पठाइसकेको छ । पत्रमा उनीहरुलाई चार वर्षमा लिएको तलबभत्ता फिर्ता गर्न भनिएको छ । ०७२ असार २५ मा बसेको रेडक्रसको भुकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बाहय सहयोगबाट बेहोर्ने गरी तलब लिने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षको अवधिमा थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैया, देवरत्न धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैया, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार १ सय ७०, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार र अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैया र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैया तलब बापत लिएको पाइएको छ ।

बर्खास्तीमा परेका पूर्व अध्यक्ष थापा सहितका  ६ जनाले रेडक्रसलाई १ करोड ४८ लाख ४५ हजार १ सय ३९ रुपैया फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । रेडक्रसले शुक्रबारसम्म तलब फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपनि रेडक्रसको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै तलबभत्ता फिर्ता दिन अटेरि गर्दै आएका छन् ।