नेपाल अपडेट : चर्चाका प्रमुख पाँच खबर

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख नाघ्दा ११ सय बढीले यसैका कारण ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो समय होम आइसोलेसनमा लक्षणसहितका संक्रमित बढ्दा थप जोखिमको आँकलन गरिदैछ । नेपालका पछिल्ला प्रमुख पाँच खबर यस्ता छन् ।

गोंगबु बसपार्कबाट अब प्रविधिमैत्री सेवा
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, लोत्से बहुउद्देश्यी प्राली र तीनवटा मजदुर संगठनबीच नयाँ बसपार्कमा सञ्चालित बुकिङ काउन्टरलाई प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडी बढ्ने सहमति जुटेको छ । आवश्यक मापदण्डको आधारमा प्रविधि जडान गरी टिकी बुकिङ गर्ने तथा यातायात कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै सुरुवाती समयलाई गणना गरी काममा निरन्तरता दिने सहमति जुटेको हो । बसपार्कमा हुने झैझगडा रोक्ने तथा यातायात मजदुरको पहिचान खुल्नेगरि परिचालन गरिने सहमति समेत भएको छ । सहमति पत्रमा महासंघका तर्फबाट योगेन्द्र कर्माचार्य, लोत्सेका तर्फबाट दिपक कुँवर तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका तर्फबाट अध्यक्ष राम कार्की र नेपाल यातायात मजदुर संघका तर्फबाट अध्यक्ष धर्म भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि ल्होत्सेका गार्डले यातायात मजदुर कुटेको भन्दै द्धन्द्ध बढेको थियो ।

रसुवागढी नाकाको भन्सा बृद्धी
नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट आयात हुने सामग्रीको परिमाण बढेसंँगै भन्सार असूलीमा क्रमिक सुधार देखिएको छ । कोभिड– १९ का कारण बन्द रसुवागढी नाका गत असारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएपछि चीनबाट आयात हुने मालसामग्रीको परिमाणसँगै भन्सार समेत बढेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जानकारी दिएको हो । आयातित सामानको परिमाण बढेसँंगै चालु आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि हालसम्म भन्सार शुल्कवापत एक अर्ब राजश्व संकलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए । आयात भएका सामग्रीमा जुत्ता, चप्पल, तयारी पोशाक, शिशुका खेलौना, विद्युत्का उपकरणलगायत रहेका छन् । केरूङदेखि रसुवागढीसम्म सामान ढुवानी गर्ने चिनियाँ भन्सार प्रतिनिधिले चर्काे भाडा असुल्ने गरेका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो भने अझै कायमै छ ।

किसानलाई अब वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण
कर्णालीमा उद्यम गर्न चाहने किसानले अब वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच वर्षका लागि एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतसँग समझदारी गरेसँगै किसानले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा पाउने भएका हुन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोसुकै उद्यमी कृषकले अब उद्यम गर्न चाहेमा यो सुविधा पाउनेछन् । कर्णालीमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहनेका लागि कृषि विकास बैंकमार्फत् १० जिल्लाका १८ शाखाबाट दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी बैंकसँग मन्त्रालयको सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सबै कर्णालीवासीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । यसरी ऋण लिएर उद्यम गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले एक लाख रकमको वार्षिक दुई हजार मात्रै ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ऋण लिदाँ उनीहरुले धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । यो समझदारीले कर्णालीका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र कृषि पेशामा आकर्षण बढाउने विश्वास लिइएको छ ।

होम आइसोलेसनमा टेलिमेडिसिन सेवा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा हुने कोरोना संक्रमितलाई टेलि मेडिसिन सेवा दिन इच्छुक स्वास्थ्यसंस्थालाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा होम आइसोलेसनमा रहने संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ । होम आइसोलेसनमै सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितहरु समेत रहेको र स्वास्थ्य परामर्शको अभावमा उनीहरुमा समस्या थपिने जोखिम स्वास्थ्य विज्ञहरुले औल्याएका छन् । पछिल्लो समय होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको मृत्यु समेत हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलले होम आइसोलेसनमा हुने संक्रमितलाई टेलि मेडिसिन सेवा दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले नेपालमा रहेका २ लाख २ हजार ३२९ कोरोना संक्रमित मध्ये १ लाख ६२ हजार २४३ ले कोरोना जितेका छन् । संक्रमित मध्ये ११ सय ७४ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिले पनि ३८ हजार ९ सय १२ सक्रिय संक्रमित रहँदा ३० हजार बढी होम आइसोलेसनमा छन् ।

बामदेवलाई मन्त्री बन्ने मौका
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न र मन्त्री बन्नबाट उनलाई रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।