नेपालको संसद विघटनविरुद्धका सबै रिट शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय विरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा हुने भएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एक इजलाशमा पारिएका १२ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सबै रिटको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिइ बुधबार सुनुवाई भएका १२ सहित थप एक रिटको एकैसाथ संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता भद्रकालि पोखरेलले जानकारी दिए । अब सबै रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा एकसाथ प्रारम्भिक फैशला हुनेछ । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, रिट निवेदक चार सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भू थापा, हरिहर दाहाल, ,दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण न्यौपानेसहितले बहस गरेका थिए। अधिवक्ताहरुले यो मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक प्रश्न रहेकाले पूर्ण बृहत इजलाश नभई संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका थिए । यसअघि २०४७ को संविधान अनुसार संसद विघटन हुँदा संवैधानिक इजलाससहितको बृहत इजलासमा सुनुवाई भएकाले अहिले पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने वकिलहरुको जिकिर थियो ।

रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा र सन्तोष भण्डारी रहेका छन् । सबै रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पुस ५ गते आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै अब संविधानको अस्पष्ट व्यवस्थालाई अन्तिम ब्याख्या गर्ने दायीत्व सबोच्च अदालतको काँधमा आएको छ । यसका लागि शुक्रबारको संबैधानिक इजलासको प्रारम्भिक फैशला पर्खनुपर्ने भएको छ ।