पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी, नराख्न अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर, सर्वोच्चले जलहरी नराख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेकै दिन अर्थात बुधबार विहान ११ बजेर ४५ मिनेटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राखेकी थिइन । प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितीका ढुंगानाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले तत्काल पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउने कार्य नगर्नु भनी अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई फागुन १७ गते छलफलमा समेत बोलाइएको छ । सर्वोच्चले जलहरी राख्नुको लिखित कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । ८० करोड रूपैयाँ खर्च गरेर राखिएको १ सय ८ किलो सुनको जलहरीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूजा आरधाना समेत गरेकी थिइन । ‘पूजा आरधाना गरी पशुपतिनाथको मूल शिवलिंगको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको छ । पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकोले त्यही चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकिएको बताइएको छ । सुनको जलहरी राख्ने काममा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, सुनको जलहरी राख्ने विषय भने विवाति बन्दै गर्दा यो बिषय अदालतसम्म पुगेको बेला पशुपति बिकास कोषले हतार हतारमा जलहरी राखेको हो ।

संस्कृतविदहरुले समेत सुनको जलहरी राख्नु कानुन विपरीत भएको बताउदै आएका छन् । सुनको जलहरी अर्पण गर्नको निम्ति विगत पाँचदिन अघिदेखि पशुपतिनाथमा विधिपूर्वक पुजाआजा भएको थियो । तात्कालिन राजा रणबहादुर शाहका पालामा पशुपतिनाथको मुल मन्दिरको शिवलिङ्गमुनि चाँदीको जलहरी राखिएको थियो । तर, यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बिपरित शिवलिङ्गमुनि चाँदीको जलहरी राखिएको भन्दै यतिबेला सम्पदा प्रेमी धेरैले बिरोध गरिरहेका छन् । तीन वर्षअघि भारतीय मूलका एक अरबी व्यापारीले पशुपतिको दर्शन गर्ने क्रममा सुनको जलहरी राख्न ८० किलो सुन दिने वचन दिएपछि कोषले प्रक्रिया अघि बढाएपनि विरोध बढेपछि विदेशी नागरिकबाट नभई भक्तजनबाटै सहयोग जुटाएर जलहरी राख्ने निर्णय गर्न पशुपति क्षेत्रविकास कोष बाध्य भयो ।

पशुपतिनाथको मुल मन्दिरमा जलहरी फेर्ने अभियान रोकिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा संकल्प पुजा गर्दै सुनको जलहरी राख्न सरकारले ३० करोड दिने घोषणा गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत पशुपतिनाथको विगतको स्वरुप परिवर्तन गराउने गरि सुनको जलहरी राख्ने काम युनेस्कोको प्रावधान र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत रहेको भन्दै यतिबेला चर्को बिरोध भैरहेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १२ को खण्ड ग मा सुनको जलहरी राखेमा पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था समेत छ । तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने चाँदीबाट बनेको उक्त जलहरी जीर्ण बन्दै गएकोले झण्डै दुई वर्षको छलफल तथा परामर्शपछि सुनको जलहरी राखेको जनाएको छ ।

पशुपतिमा दर्शनका लागि आएका भक्तजनहरु भने पशुपतिका राखिएको जलहरीबारे सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले पशुपतिमा जलहरीका लागी गरिएको खर्च अन्य ठाउँमा देशको विकास हुने उनीहरुको बुझाई छ । सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । बिहानै पशुपतिमा सुनको जलहरी राखियो । साँझ नराख्न सर्बोच्चले आदेश दियो र छलफलका लागि १७ गते बोलाइएको छ । अव सुनको जलहरी निकाल्ने या राख्न नै दिने त्यो भने सर्बोच्चको पुर्ण फैसला नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।