मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने सरकारी प्रतिबद्धता, वार्तामार्फत जुट्यो पाँचबुदे सहमति

काठमाडौं। मिटरव्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपाल र सरकारी वार्ता टोली बीच पाँचबुदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरव्याज पीडितलाई भेटेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहल र उपस्थितिमा शनिबार साँझ गृहमन्त्रालयमा पाँचबुदे सहमति भएको हो ।

गृहमन्त्री पद बहाली क्रममा समेत शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो कार्यारम्भ थाल्नुभएको थियो । मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि अब बस्ने नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति समेत दुईपक्षबीच भएको बताइएको छ । पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरीरगुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। यो समितिले आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, नि शुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

मिटरव्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्‍न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो १२ दिन पैदल हिडेर काठमाडौं आईपुगेका पीडितले गर्दै आएका थिए । यो समस्या पीडितहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग समेत राखेका थिए । अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने र आयोग गठन भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने सहमति दुईपक्षबीच भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति पत्रमा प्राविधिक कारणले मात्रै दुईपक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएको, यस्ता शोषण उत्पीडनहरू पीडित र सरकारको साझा समस्या भएकाले हरहालतमा सहमति कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संयोजक मनोज पासवान रहेको संघर्ष समितिमा श्याम कुमारी चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमान सदस्य छन् । यता, सरकारी वार्ता टोलीमा सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजक छन् भने उपसचिवहरू जंग बहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली सदस्य र उपसचिव दिल कुमार तामाङ सदस्य सचिव रहेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले सरकार मिटरब्याजी पीडितको पीडामा गम्भीर भएकाले अब समस्या समाधान हुनेमा आफुहरू आशावादी भएको बताउनुभएको छ । मिटरव्याज पीडितहरू चैत्र दुई गते महोत्तरीको बर्दिबासमा जम्मा भएर आन्दोलनका लागि १२ दिन पैदल हिडेर काठमाडौं आएका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको स्वास्थ्यबारे समेत चासो लिदै आज चिकित्सक टोलीबाट उनीहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनुभएको छ ।