पार्टीको विधान र पद्धती मिच्दा सांसद चट, उपहारमा मन्त्री पद

काठमाडौं । संविधानमा सांसदविना कुनै नेता मन्त्री बन्न नमिल्ने भएपनि मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने अर्को ब्यवस्था राखेकै कारण अहिले धेरैको मन्त्री बन्ने भाग्य खुलेको छ ।

सांसद नै नभएका तर कुनै विषय विज्ञताका ज्ञाता भएका कारण मन्त्री बनाएर त्यसपछि सांसद बन्न पाउनेगरि राखिएको छुटसहितको व्यवस्थालाई अहिले भने आफूखुसी ब्याख्या गरिएको छ । अर्थात पार्टी परिवर्तन गरेर संसद पद नै त्यागेकाहरु प्रधानमन्त्रीले मन पराइदिएका कारण मन्त्री बनेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले धमाधम पार्टी छोडेका सांसदलाई कारवाही गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो एमाले बनेका कारण सांसद पद नै खोसिएका तीनै नेतालाई मन्त्रीको उपहार दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्का सात सदस्य संसद् नै नभएका व्यक्तिहरु छन् । माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेर संसद् पद गुमाएका रामबहादुर थापालाई ओलीले आइतबार मात्रै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । योसँगै संसद् सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्नेको संख्या सात पुगेको छ। गृहमन्त्री थापा एमालेमा लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद खोसिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य नरहँदा गृहमन्त्री पद समेत गुमेपनि पुनर्नियुक्ति पाएका छन् । यसअघि माओवादी कारबाहीपछि संसद् सदस्य गुमाएका चार नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाइसकेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा लेखराज भट्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साह सहरी विकास मन्त्री बने । अब यी पाँचै मन्त्रीको हैसियत एमाले नेताका रूपमा रहेको छ। ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका दावा लामा र खानेपानीमन्त्री रहेको मणि थापा भने गैरसांसद भएर नै मन्त्री बनेका छन् । ओलीको साथ लागेर एमाले बनेकै कारण यी दुईले समेत मन्त्री पद उपहारमा पाएका हुन ।

यस्तै केन्द्र मात्रै नभएर प्रदेशमा समेत सांसद नभएकाहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने होड चल्न थालेको छ । तात्कालिन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द बहादुर शाहीलाई ४ जना माधव नेपाल पक्षका एमाले सांसदले ह्वीप उल्लंघन गर्दै प्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीका रुपमा जोगाइदिएका थिए । पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि कारबाही गरेका नन्दसिंह बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र कुर्मराज शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ ।

यसले संघको अभ्यास प्रदेश र प्रदेशको अध्यास संघमा देखापर्ने शंकेत गरेको छ । प्रदेशका ३ सहित सातै मन्त्रीलाई सरकारले संविधानको धारा ७८ उपधारा २ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त गरेको हो। यसरी नियुक्त मन्त्री ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य बनिसक्नुपर्छ। अन्यथा उनीहरू मन्त्री पदबाट स्वतः हट्नेछन्।