पीसीआरमा सिण्डिकेट गरेर कमिसनको खेल, स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री किन मौन ?

काठमाडौं । देशभर पीसीआर परिक्षणको अनुमति पाएका ८६ वटा ल्याब छन् । ५० वटा सरकारी अस्पतालका ल्याब र नीजि ३५ वटा ल्याबबाट कोरोना परिक्षण हुँदैआएकोमा विदेश जाने प्रयोजनको लागि हुने पीसीआर परिक्षणमा भने सरकारले बिभेद गरेको छ । देशमा विभिन्न १९ वटा ‘ए’ ग्रेडका प्राईभेट ल्याब (प्रयोगशाला) रहेका छन् । तर सरकारले केही दिन अघि मात्रै पाँच वटा निजी अस्पतालका प्रयोगशालालाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागिहुने कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिइएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

सबै सरकारी अस्पतालबाट गरिएको पीसिआर परिक्षण रिपोर्टले समेत बैदेशिक रोजगारी वा बैदेशिक यात्रामा जान पाइन्छ । तर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसिएस)को वैशाख ८ गते बसेको बैठकले ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेर निजी क्षेत्रका पाँच प्रयोगशालालाई मात्र अनुमति दिएपछि अहिले पीसीआर परिक्षण गर्नेहरुको भीडभाड बढ्न थालेको छ । ‘ए’ ग्रेडका अन्य १४ वटा निजी ल्याबले अहिले पनि नियमित कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन् । यसले पीसीआर जाँचमा नागरिक नागरिकबीच नै सरकारले बिभेद गराएको छ ।

एउटै ग्रेडका ल्याबमाथी भेदभाव गरेर केही सिमित अस्पतालका ल्याबलाई मात्रै पीसीआर परिक्षण गर्ने अनुमति दिइदा सेवाग्राहीले समेत सास्ती पाएको गुनासो गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यतथा जनसंख्यामन्त्रालयले अस्पतालमा आधारित ‘ए’ ग्रेडका ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमतिदिईएको भनेपनि अनुमति पाउने अधिकांश अस्पतालको ल्याब भाडामा अरुले नै चलाउँदैआएका छन् । पाँच वटालाई मात्रै परीक्षण अनुमतिदिनुको मापदण्ड र आधार के हो ? भन्नेबारे स्वास्थ्यमन्त्रालय बेखबर देखीदा अन्य नीजि ल्याब सञ्चालक कमिसन र सिण्डिकेटको खेल सुरु भएको भन्दै सरकारी बिभेदको बिरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले कोभिड परीक्षण गर्ने सबै सरकारी अस्पताल बाहेक निजीमा स्टार हस्पिटल सानेपा, ह्याम्स अस्पताल मण्डिखाटार, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, भैसेंपाटी ललितपुर, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल स्वयम्भु, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल भैरहवालाई विदेश जाने प्रयोजनको लागिपिसिआर परीक्षण अनुमति दिएपछि भीडभाडसँगै जोखिम बढेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर व्यापक बन्दैगर्दा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने जनदबाब छ । तर, सरकार भने निजी ‘ए’ ग्रेडका ल्याबलाई नै बिभेद गरेर बाध्यताले कोरोना परिक्षण गर्नेहरुमाथी नै अन्याय गरिरहेको छ । अझ, सरकारले प्रति व्यक्ति पीसीआर परिक्षणको शुल्क २ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेपनी यी ल्याबले प्रतिव्यक्ति २४ सय असुल्दैआएका छन ।

१९ निजी ए ग्रेडका ल्याबमध्ये पाँच वटालाई परिक्षण अनुमति र अरुलाई रोकिनुको रहस्य के हो त ? कतै निजील्याब सञ्चालक र सरकारी अधिकारीबीच मिलेमतो त छैन गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज राउत भने बिभेद नभई नियमसंगत निर्णय भएको दाबी गर्दै बढी शुल्क लिने र गलत गर्नेहरुमाथीको नियमन र कारबाहीलाई तिब्रता दिने बताउनुहुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म भने अनुमती दिएको कुनै पनि ल्याबमाथी अनुगमन गरेको छैन । पीसीआर परिक्षणका क्रममा पोजेटिभ रिपोर्ट आएकाहरुलाई नेगेटिभ बनाइदिएको तथा स्वाब परिक्षण बिनै कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट बढी पैसा असुलेर दिएको गुनासोका आधारमा प्रहरीले यसअघि सिनामंगलस्थित सुरिया ल्याबमाथी कारबाही अघि बढाएको थियो । एउटाले गरेको गल्तीलाई बाहाना बनाएर राम्रो सेवा दिइरहेको ल्याबहरुमाथी समेत बन्देज लगाएर कमिसनको खेलमा सरकारी अधिकारीहरु लागेको आरोप समेत ल्याब सञ्चालकहरुले नै लगाउन थालेका छन् ।

सिमित ल्याबमा परिक्षण गरिदा भीडभाडको जोखिम त छदैछ, पीसीआर जाँच गर्नेहरुको चापसँगै ४८ घण्टा बढी समय रिपोर्टका लागि कुर्नुपर्ने भएको छ । अझ, सचिव स्तरिय निर्णय भएको भन्दै पाँच वटा निजि अस्पतालको पक्षमा लादिएको सिण्डिकेट बारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली बेखबर देखिनु गम्भिर बिषय हो । अनुमति दिएर अनुगमनसहित गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कि, केही अस्पताल सञ्चालकहरुको स्वार्थमा चल्ने ? सरकारमाथी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।