११ दिन पैदल हिँडेर ७२ जना मिटरब्याजी पीडित काठमाडौंमा, न्यायका लागि हारगुहार !

काठमाडौं । मधेश प्रदेशको सिरहा, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका ७२ जना मिटर ब्याज पीडित ११ दिनको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेका छन् । चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरू न्याय नपाउँदासम्म नफर्किने अडानमा छन् ।

बर्दिवासबाट पैदल हिँडेका ७२ जनाको टोलीमा छ महिने शिशुदेखि ७८ वर्षका वृद्धासम्म छन् । ४२ जना महिला, २७ जना पुरुष र तीन जना बालबालिका आफूहरुको पीडा सरकारलाई राख्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । महिनाको शिशु, तीन वर्षकी बालिका तथा १३ वर्षकी किशोरीसँगै ६० वर्षमाथिका १० जना र ७० वर्षमाथिका तीन जना ज्येष्ठ नागरिकसमेत ११ दिने पैदय यात्रा मार्फत काठमाडौं आइपुगेका छन् । पैदलयात्रा मार्फत काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजी पीडितको समस्या र गुनासो उस्तै उस्तै छ । केवल ठगी गर्ने पात्र मात्रै फरक छन् ।

स्थानीय स्तरमा पटक पटक विरोध र प्रदर्शन गर्दा आफूहरुको आवाज नसुनिएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय तह, स्थानीय प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रदेश सरकारसम्म गुनासो र कतिपय प्रमाण हुनेहरुको उजूरी समेत पुगेको थियो । तर कानुन नभएको भन्दै स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले मिटरब्याजीलाई पक्राउ गर्न नमानेको पीडितको गुनासो रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारलाई गुनासो सुनाएर न्याय पाउने आशामा कष्ठकर यात्रा गरेर काठमाडौं आएको मिटरब्याज पीडितहरु बताउँछन् ।मिटर ब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको आयोजनामा विरोधस्वरूप पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका पीडीतले सोमवारदेखि माइतीघर मण्डलामा आएर विरोध प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई मिटरब्याजी साहुले दिएको पीडा, आफूहरुले ब्यहोर्नुपरेको सास्ती बारेको गुनासो सुनाइने सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले जानकारी दिनुभयो ।

गत जेठ अन्तिममा समेत देशका विभिन्न स्थानबाट विपन्न किसान न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा आइपुगेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि फर्किएका पीडितहरु मिटरब्याजीको फन्दाबाट मुक्ति नमिलेको गुनासो गरिरहेका छन् । पीडितहरुको माग बारे सुनेजस्तो बुझेजस्तो गरेर सम्झौता गर्ने अनि पछि बेवास्ता गर्ने सरकारी प्रबृत्ति नसच्चिदासम्म यसरी मिटरब्याजबाट पिडित भयौँ, न्याय चाहियो भन्दै आउने गुहार रोकिने देखिदैन । सरकार कानुन बिपरितका आर्थिक गतिबिधि रोक्न कठोर बन्दै पीडितलाई न्याय दिन अग्रसर हुनुपर्छ ।