नेपालबाट सिजनल वर्कर विदेश पठाउने बाटो खुल्ला, यसरी जान सकिन्छ !

काठमाडौं । नेपालबाट मौसमी श्रमिक (सिजनल वर्कर) का रुपमा विदेश पठाउने कामलाई सरकारले वैधता दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशमा मौसमी श्रमिक पठाउनेबारे एक निर्देशिका पास गर्दै स्थानीय तहहरुलाई सम्बन्धित देशका स्थानीय निकाय वा रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्झौता स्थापित गरेर मौसमी कामदार विदेश पठाउन पाउने बाटो खुला गरेको हो ।

पछिल्ला दिनमा बेलायत र क्यानडामा समेत विना श्रम स्वीकृति मौसमी कामदार जाने क्रम बढेको र विभिन्न स्थानीय तहले पनि नियमविपरीत दक्षिण कोरियामा समेत मौसमी कामदार पठाइरहेको पाइएपछि सरकारले यस्ता गतिबिधिलाई बैधानिकता दिदै कानुनी सहजता दिलाएको हो । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सम्बन्धित देशमा एजेन्ट नै खटाउने र श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुलेर बढीमा ६ महिनाका लागि पठाउने गरेको भन्दै गुनासो र उजूरी समेत बढेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावित निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै मौसमी कामदारका रुपमा असुरक्षित तवरले विदेश जाने र ठगिने क्रम रोकिने बताउनुभएको छ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय तहमार्फत माग भएका क्षेत्रमा श्रमिकले मौसमी कामदारका रुपमा वैध रुपमै विदेशमा एक वर्षसम्मको करार अवधिका लागि जान पाउनेछन् । व्यक्तिगत रुपमा अनलाइनमा फारम भरेर छनोट हुने मौसमी श्रमिकलाई भने संशोधित निर्देशिकाले समेत वैधानिकता दिएको छैन । यसअघि २०७९ जेठ २० मा सरकारले स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी विदेशमा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै रोक लगाएको थियो ।

यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
कम्तिमा ३ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म स्थानीय तहरुले श्रमिक विदशे पठाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि श्रमिको माग आएपछि स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत श्रमिक छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसअनुसार छनोट भएको सूची वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएर श्रम स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तो श्रम स्वीकृति लिंदा बिमा शुल्क तिरेर जीवन बिमा सुरक्षण गर्नुपर्नेछ ।मौसमी श्रमिकका रुपमा गएर भाग्ने, बिरामी र अलपत्र पर्ने, जेलमा बस्नुपर्ने लगायतका समस्या देखिएपछि यसलाई व्यवस्थित गराउन कानुनी व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । कतिपय देशका धेरै स्थानीय तहले अहिले पनि दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो समेत आउने गरेको छ ।
सरकारले २ वर्ष वा २ वर्षभन्दा कम अवधिको श्रम भिसामा श्रमिकलाई रोजगारीमा जान स्वीकृति दिनसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ कार्यविधि ल्याइएको बताइएको छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट र विना शुल्क श्रमिकलाई मौसमी कामदारका रुपमा पठाउन बाटो खुल्ला गरिएपनि नियम मिचेर मौसमी कामदार पठाउनेहरु कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् ।