अध्यादेशमार्फत १७ खर्ब हाराहारिको बजेट ल्याउने तयारी, के होलान प्राथमिकता ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनका दल र सांसद संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित अदालत पुगेका छन् । कोरोना महामारि नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार चुनावको चटारोमा पर्दैगर्दा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न तीन दिन मात्रै बाँकि छ ।

काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण र नयाँ कार्यक्रमसम्मिलित बजेट ल्याउन नमिल्ने दाबी गरिदैगर्दा १५ जेठभित्रै बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्रालय जुटेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विद्यमान राजनैतिक तरलता, मध्यवादी निर्वाचन घोषणा, अदालती मुद्धामामिला तथा दल अनि सांसदको आलोचनाका बाबजुत ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक बर्ष २०७८\७९ को बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अर्थमन्त्रालका अधिकारीका अनुसार विगतको अभ्यासअनुसार अन्य विधेयक विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन जसरी अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याईने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा जोडदिनुका साथसाथै आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर संवैधानिक र कानुनी व्यावस्था अनुसार बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघिय सरकारले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठक र सांसदमा जेठ १५ भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने भएपनि ओली सरकारले नै संसद विघटन गरेको हुनाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त सभा र ससंदमा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि देवकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कात्तिक २३ र मंसिर ३ गते मध्यवादी निर्वाचन घोषणागरेसँगै निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका प्रचारमुखी, लोकप्रिय र करका दर हेरफेर लगायता नयाँ कार्यक्रमहरु राखेर बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए । बजेटमा तीन करोड जनताको कोभिडको खोप लगाउने व्यावस्था र रोजीरोटीको व्यवस्थामा ध्यान दिदै निजी क्षेत्रलाई जोगाउने खालको बजेट ल्याउन देवकोटाको सुझाब छ । यद्यपी चुनावी सरकारले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउने तयारी गरेको आँकलन गरिदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस अघिको निर्वाचनमा बृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने चुनावी ऐजेण्डा नै बनाएका थिए ।

मध्यवादी चुनावमा जान त्यो आफैले सार्बजनिक कार्यक्रममा गर्नेगरेको भाषण तथा ऐजेण्डालाई पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले प्रधानमन्त्ती ओलीमाथी छ । प्रत्येक दुई दुई बर्षमा बढ्ने कर्मचारीको तलब बढाउने देखि निर्वाचनलाई लक्षित गरी महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने अनुमान गरिएको बजेटबारे सरकारी अधिकारीहरु भने अहिले नै यसै भन्न नसकिने बताउँछन् । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मै आगामी आव ०७८÷७९ मा १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउनेगरि तयारी भएको बताइएको छ ।