मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको काम चलाउ सरकारले नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवम् संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राति जसपाका १० जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै नेपाल खनाल समूहसहितको विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओली अरु कसैको इसारामा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन त्यसैको निरन्तरता भएको बताउँदैआएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने असंबैधानिक सरकारले मन्त्रिपरिषद हेरफेर तथा अन्य नियुक्ति, सरुवा बढुवाको निर्णय गर्न नपाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।