भारतमा गिट्टीढुंगा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आदेशको (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजनासहित निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण समेत मागेको छ । बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा राखिएको गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका छन् । रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । रिटमा चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकास र खनिजजन्य श्रोत साधनको उपलब्धतासँगै उपयोग बारे अध्ययन गर्न एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र-प्राधिकरण निर्माण गर्न समेत आदेशको माग पनि गरिएको छ ।

यस्तो छ, अदालतको आदेशको पूर्णपाठ :