काठमाडौं । एउटै कार्यकालमा दुई पटक विघटनमा परेको प्रतिनिधि सभाको भविष्य र मुलुकको राजनीतिक दिशा असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाका आधारमा तय हुनेछ । मुलुकको राजनीति दिशा भ्रमित भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको शरणमा पर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । त्यसैले अब सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउला भन्ने चासो राजनीतिक बृत्तमा र आम जनमानसमा व्यापक छ ।
एउटै कार्यकालमा दुई दुई पटक विघटनको दुर्लभ घटना
एउटै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दुई दुई पटक विघटन गराएको दुर्लभ घटना नेपालमा घट्यो । पहिलो विघटनलाई खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतलाई अहिले दोस्रो विघटन बारे सामान्य निर्णय मात्र गरेर पुग्दैन । संविधानलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउने हो भने यस पटक सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ का हरेक उपधारामा रहेका छिद्र टाल्नु पर्ने गम्भीर भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । अनेकौँ रस्साकस्सीबाट गुज्रिएर अर्बौँ रुपैयाँको खर्चपछि जारी भएको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अहिले पनि अस्पष्ट नै छ भन्ने पुष्टि विगत केही महिनाको घटनाक्रमले आफै देखाएका छन् । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सयौँ जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानका छिद्रलाई टाल्ने जिम्मेवारी अहिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम ५ न्यायाधीसको काँधमा आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पहिलो पटक पुनस्थापना गरेको नजिर अझै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ । यसको बृहत्त व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब सर्वोच्चको काँधमै आएको छ । सर्वोच्चले असार २८ गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको विघटनको सिफारिसलाई नै सही ठह¥याउन सक्छ । त्यो अवस्थामा पनि धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्नु पर्ने दायित्वबाट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास मुक्त हुन पाउँदैन । भविष्यमा त्यही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दा सांसदको दलगत उत्तरदायित्वका बारे पनि व्याख्या हुनुपर्नेछ । ७६ (३) का आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ, राजिनामा समेत नदिइकनै राष्ट्रपति समक्ष धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्नु संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्नुपर्नेछ ।
विश्वासको मत जाच्ने राष्ट्रपतिले कि प्रतिनिधि सभाले ?
राष्ट्रपतिले सभामुखसँग राय नलिइकनै भविष्यमा विश्वासको मत पाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने आधार तय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आधार राष्ट्रपतिको अधिकार हो कि प्रतिनिधि सभाको ? एउटै व्यक्तिले संविधानले निश्चित गरेको सरकार गठनका हरेक धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने जस्ता गम्भिर प्रश्नको निरुपण अदालतबाटै हुनुपर्ने छ, जुन सुनुवाईका क्रममा इजलासमै उठेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस र मार्ग प्रसस्त गरेको भनाइ संविधानको भावनाअनुरुप छ कि छैन भनेर व्याख्यागर्नु पर्नेछ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुरुप विश्वासको मत लिन अथवा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएर ७६ (५०) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुला गरि दिनपनि सर्वोच्चले आदेश दिन सक्नेछ । यसका अलावा विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न पनि सक्नेछ ।
राष्ट्रपतिलाई अदालतमा विपक्षी बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
राष्ट्रपतिले अदालतद्वारा जारी परमादेशको अवज्ञा गरेको खण्डमा प्रतिनिधि सभा रसभामुखको अधिकारका बारेमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी अग्नि खरेलले अदालतबाट परमादेश जारी भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मान्दिन भने के हुन्छ ? भनेर बेन्च समक्ष गरेको प्रश्नको निरुपण पनि हुनै पर्छ । भविष्यमा बारम्बार उब्जिन सक्ने यस्ता प्रश्नका कारण सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई अदालतमा विपक्षी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने व्याख्या पनि गर्नुपर्ने नै छ । संवैधानिक इजलासले उचित ठानेको अवस्थामा संविधानमा अर्को एउटा विशेषता पनि थप्न सक्छ ।
धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि सांसदहरुलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिँदै राष्ट्रपतिको सट्टा प्रतिनिधि सभाले नै नयाँप्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको थालनी गर्ने ।जसले गर्दा कसैलाई काखा वा पाखा गरेको आरोपबाट राष्ट्रपति मुक्त हुन पाउने छन् । सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले तत्कालको राजनीतिक समस्याको समाधान त गर्ने नै छ । तर, फैसलामार्फत गरिने व्याख्याले भविष्यमा संविधानमाथि हुन सक्ने कू लाई रोक्ने आधार पनि तय हुनेछ । अदालतबाट सोमबार आउने फैशलाले बारम्बार संविधानमाथी हुने जाँलसाँझीलाई रोक्छ वा रोक्दैन, सबैको चासो अदालततिर सोझिएको छ ।
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया