नेपालको संसद पुनस्थापना : २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा फैसला जारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

२८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५-५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्दैन
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका गरी १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसदमा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेअनसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । वैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि उक्त प्रक्रिया पुरा गरेका थिएनन । ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपनि जालसाँझीपूर्ण तरिकाले आफैले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका निवेदन पेश गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो ।

देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिदै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो रोजेकी थिइन । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेकोमा देउवासहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर दर्ता भएको मुद्धाको फैशलाले पुन प्रधानमन्त्री बारम्बार असंबैधानिक कदम चाल्न अग्रसर भएको पुष्टि गरेको छ ।

विघटनको दोस्रो प्रयास पनि विफल
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो दोश्रो प्रयास थियो । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही भएको दाबीलाई जारी राख्दै पुन प्रधानमन्त्री पद छाड्नुको साटो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।