फेवाताल अब पुरानै अवस्थामा, व्यक्तिले हडपेको २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइदै

कास्की, काठमाडौं । पोखरास्थित फेलाताल अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा कायम भएको २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिएसँगै तालको क्षेत्रफल बढ्ने भएको छ । संघ सरकारले गत कात्तिकमा गठन गरेको कास्कीका पूर्वजिविस सभापति पुण्य पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गर्न सिफारिस गरेसँगै फेवाताल २०३८ को अवस्थामा फर्किने भएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको र उक्त जग्गाको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णयका लागि सिफारिस गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । धेरै दसी प्रमाण जुटाएर समितिले व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेका तालको जमिन पहिचान गरेको छ । दुषित जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्विकृत भएपछि फेवा तालको आकार बढ्नेछ । अध्ययन समितिले तालभन्दा बाहिर थप ४५ रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ । समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने संघ सरकारलाई समेत बुझाउन लागेको छ । समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् । अब तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पाएको पोखरा महानगरको कदम थप निर्णायक हुनेछ ।

मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नेगरि सर्वोच्च अदलातले फैसला समेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, तालको सीमा तोक्न र दूषित रुपमा दर्ता भएका जग्गा खारेजी तथा तालको संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाउने जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई दिएको छ । २०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । समितिले ९ सय ५० जना व्यत्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ६ वर्षअघि फेवासहित कास्कीका ९ ताललाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएपनि संरक्षणका लागि पहल नै हुन सकेको छैन ।

फेलातालमा २०१८ मा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो । तत्कालीन समयमा सिँचाइ विभागले तालको उचाईँ ७९४.४ मिटर निर्धारण गरेपनि स्थानीयले तत्कालीन राजालाई निवेदन दिएपछि एक मिटर घटाएर ७९३.४ मिटर कायम गरिएको पाइएको छ । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सुरु गरेका थिए । २०३१ देखि २०५५ सम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा जग्गा दर्ता भएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । २०३१ म पानी भरिएर बाँध भत्किएपछि २०३२ देखि नापीमार्फत सबैले लालपुर्जा लिएका थिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि लालपुर्जावालाले मुआब्जा मागे । यसपछि पोखरास्थित फेवातालको जग्गाबारे बहस सुरु भयो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अन्चाधिसको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दियो ।

तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमसेर जबरा, डिपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । बरु फैसला अनुसार समयमा काम नगरेको आरोपमा तीनवटै सरकारले अदालतको मानहानीको मुद्दा खेपिरहेका छन् । फेवाताल मिचेर जग्गा कब्जा गरेकाहरुको लालपूर्जा कहिले खारेज हुन्छ, अनि फेवातालको क्षेत्रफल कहिले २०१८ अनुसार कायम हुन्छ ? प्रतिक्षा बाँकी नै छ ।