स्वास्थ्य विमा मार्फत उपाचार पाउनै गाह्रो, किन राखेन सरकारले स्वास्थ्य बिमाको रेकर्ड

काठमाडौं । संविधानको मौलिक हकमा भनिएको छ, सबैलाई सहज र सर्वशुलभ स्वास्थ्यको पँहुच दिइने छ । तर व्यवहारिक रुपमा भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबै जनताको पहुँचमा छैन । अर्कोतिर उपचार सेवा महङ्गो पनि छ । यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पँहुच विस्तार गर्न ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सरकारकै कमजोरीका कारण स्वास्थ्य बीमा प्रति नागरिकको आकर्षण देखिएपनि सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न निक्कै झन्झटिलो छ । कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म ७५ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागीता भने उत्साहजनक देखिएको छैन । ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य विमा विस्तार हुदा जम्मा ४५ लाख नागरिकले स्वास्थ्य विमा गरेका छन् । अघिल्लो बर्षनै ७७ बटै जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य राखिएता पनि काठमाडौ र ललितपुरमा समेत यो कार्यक्रम सुरुवात नै भएको छैन् । यद्यपी यो आर्थिक बर्षमा काठमाडौं र ललितपुरमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार हुने स्वास्थ्य विमा बोर्डले दाबी गर्छ ।

वि।सं। २०७२ चैत २५ गतेदेखि नेपाल सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागु गरेको थियो । तर, ६ बर्ष अघि लागु गरेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा नगारिकको सहभागिता भने न्युन छ । प्रत्येक प्रदेशमा २० प्रतिशत भन्दा बढी बिमित पुर्याउन सकिएको छैन् । विमा गराएकाहरुले समेत विमा मार्फत उपचार गराउन निक्कै सास्ती भोग्नु परेको गुनासो गर्छन् । ५ जनासम्मको परिवारले स्वास्थ्य बीमा गर्दा वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रतिव्यक्ति सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा गरेका ५ सदस्य परिवारले एक वर्षमा बढीमा एक लाख र त्यो भन्दा धेरै अथवा १० सदस्य भएका परिवारले दुई लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने उल्लेख छ । जनताले स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पाउने एउटा कार्यक्रम स्वास्थ्य विमा हो । तर, अनेकौ झमेला दिएर अस्पतालहरुले नै उपचार नगरिदिदा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

यतिबेलासम्म देशभरका ४ सय २९ वटा अस्पतालहरुबाट बिमितहरुले विमा गराएवापत सेवा लिएका छन् । विमा गराएकामध्ये करिव १७ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाएका छन् । उनीहरुका लागि सरकारले प्रत्येक बर्ष साढे सात अर्ब बराबरको स्वास्थ्य उपचार खर्च ब्यहोरिरहेको छ । तर, सरकारले बिमितहरुसँग उठाएको रकम यो ६ बर्षमा कति जम्मा भयो भन्ने एकिन तथ्याङक राख्न सकेको छैन । बिमितको रेकर्ड राख्नै नसक्ने सरकारले सबैको पँहुचमा सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउला ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।