देउवा सरकारले प्रस्तुत गर्यो नयाँ बजेट, यस्ता छन प्राथमिकता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले पेश गरेको बजेटमा संशोधन गर्दै शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट घटाएर १४ अर्ब ७४ करोडको बनाएका हुन ।

नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका लागि पनि थप छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेका छन् । बिद्युत उत्पादनका लागि करमा प्रशस्त छुटको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम, कोभिड–१९ को राहत तथा पुर्नरुत्थानका कार्यक्रम र राजस्व प्रशासनसम्वन्धी मुलभुत कार्यक्रम प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पनि परिवर्तन गरिएको छैन । केपी ओली सरकारले उद्घाटन गरेका राष्ट्रिय रणनीतिक सडकसहित करिब १४ सय सडक आयोजना नयाँ बजेटमार्फत खारेज गरिएको छ ।

वितरणमुखी कार्यक्रम
चालु खर्चतर्फको बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र सिप विकास सम्वन्धी गोष्ठी तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा रहेको बजेट न्युनतम १० प्रतिशतका दरले कटौति गरिएको छ । यसरी कटौँती गरिएको ५ अर्ब रुपैयाँ वचत मार्फत खोप खरिद गरिने बजेमा उल्लेख छ । यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता, राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गरेका परिवारलाई मासिक ३ हजार भत्ता, कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर १० हजारका दरले नगद अनुदान दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरिएको छ । यसैगगरी कृषि तथा पशु बीमाको दायरा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ ।

करमा थप छुट
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुने आम्दानीमा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । २०७८ साल फागुन मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिएमा विभिन्न पेशाकर्मीलाई लाग्ने शुल्क तथा ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको बजेटमा २०० मेगावट भन्दा माथिका जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा छुट दिने भनिएको छ । २०८२ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी २०० मेगावट माथिका जलविद्युत आयोजनालाई कारोबार सुरु गरेको १५ बर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादकलाई ३ वर्षसम्म शतप्रतिशत र बाँकी २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटको आकार घट्यो, लक्ष्यमा समेत संसोधन
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले बजेटको आकार समेत घटाएको छ । अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँले घटाइएको छ । कुल विनियोजनमध्ये संघको चालु खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात ४१.४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ अर्थात २३.१६ प्रतिशत अर्थात र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११.६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३.७२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये चालु खर्चमा समानिकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात १५.८९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा न्यून हुन जाने ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड व्यहोरिने बजेट वक्तमा भनिएको छ ।

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब ७१ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब अर्थात २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात २३.५ प्रतिशत छुट्याइएका थिए । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ९० अर्ब २४ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो । राजस्व र अनुदानबाट अपुग हुने ५ खर्ब ५९ अर्ब मध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिने बताइएको थियो ।

महत्वाकांक्षी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रस्तुत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य झन् महत्वाकांक्षी बनाइएको छ । अघिल्लो सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ०.५ प्रतिशतले लक्ष्य बढाइउदै ७ प्रतिशत को प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, मुद्रास्फितीदरमा भने पुरानै ६.५ प्रतिशतलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघिल्लो सरकारले शिलान्यास गरेको करिब १४ सय किलोमिटर सडक आयोजना खारेज भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी प्रतिस्थाप विधेयकमार्फत संसोधन गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पुर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माणसम्मका कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन विधेकमा राखिएका छन् । त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुर्ननिर्माण गर्ने, अनलाइन मिडियालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था, भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गरिने ब्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।