यी हुन आइतबार प्राथमिकता पाएका नेपालका प्रमुख ५ खबर

काठमाडौं । नेपालमा आईतबार दिनभर सयौँ समाचारले विभिन्न सञ्चार माध्यममा स्थान पाए । कतिपयले राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्राथमिकता दिए त कतिपयले सामाजिक विषयवस्तु । हामीले दिनभरका समाचार सामाग्रीबाट छानेका प्रमुख ५ खबर यस्ता छन् ।

तीनवटा प्रतिवेदन पारित गर्दै सकियो एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक
शुक्रबार सुरु भएको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आइतबार तीनवटा प्रतिवेदन पारित गर्दै सकिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिब ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिब विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदा बैठकले सुझाबसहित पारित गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको हो ।

तीनवटै प्रतिवेदनमाथि १० वटा समूह बनाएर शनिबार छलफल भएपछि आएका सुझाब तथा प्रश्नबारे अध्यक्ष ओलीलगायत प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता नेताले जवाफ दिएका थिए । जवाफ दिनेक्रममा अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन ठिक रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । ७० वर्षे उमेर हद कायम राखिने जवाफ उपमहासचिब पौडेलले दिनुभयो । यसअघि विभागबाट १५ जना प्रतिनिधिले भाग लिने भनिएकोमा अब ५ जनालेमात्र भाग लिन पाउने भएका छन् । करिब ५ हजार प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने बताइएको छ । बैठकमा अर्का महासचिब घनश्याम भुसालले भने समाजवादसम्म लैजाने कार्यक्रम, संसद विघटन गलत भएको स्विकार गर्नुपर्ने लगायतका तीनबुँदे फरक मत राख्नुभयो । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेका ३ वटै प्रतिवेदनलाई यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने छ।

पोखराको मणिपाल अस्पताल नामसारि बारे संसदिय समितिको चासो
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पोखराको मणिपाल अस्पताल बिक्री भएको हो कि होइन ? भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले उक्त अस्पताल बेचबिखन भएको समाचार आइरहेको भन्दै त्यसबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तिले जानकारी दिनुभएको हो । समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई मणिपाल अस्पतालसंगको सम्झौतापत्र समेत मागेको छ । बैठकमा पूर्वस्वास्थ्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आफूले सम्झौतापत्र सरकारी अधिकारीहरुसंग माग गरेको तर, नपाएको बताउनुभयो । सम्झौता हुँदाका कतिपय सन्दर्भमा आफूसमेत संलग्न भएको उल्लेख गर्दै अधिकारिले मणिपाल बेचबिखन हुन नसक्ने बताउनुभयो । पूर्वशिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले मणिपालका सन्दर्भमा आएका विषय प्रष्ट हुनुपर्ने र सम्झौता अध्ययन गरेर अनि प्रचलित ऐन कानुन अनुसार निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौता हुँदा पहिलो पक्ष नेपाल सरकार र दोस्रो पक्ष मणिपाल कम्पनी लिमिटेड रहेको र दोस्रो पक्षले छोड्दा स्वतः पहिलो पक्षको हुनेछ ।

पर्यटन काज बिदा छिटो कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको माग
आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सरकारी कर्मचारीलाई दिइने भनिएको पर्यटन काज बिदा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान गर्न होटल व्यवसायीले माग गरेका छन् । विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा होटेल संघ नेपाल (हान)मा आवद्ध व्यवसायीहरुले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । सरकारले यसअघि नै पर्यटन उद्योगलाई चलायमान गराउन भन्दै १० दिने पर्यटन काज र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई एक महिनाको निःशुल्क प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म थला परेको पर्यटन विशेष गरी होटल उद्योग हाल नेपाल सरकारबाट जारी भ्रमण आदेशमा निर्धारित खोपको मात्रा पूरा गरी आउने विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिषा उपलब्ध गराउने निर्णयको स्वागत गरेका व्यवसायीहरु पर्यटक आगमनको पर्खाइमा छन् । नेपालमा अहिले पहिलो वा दोस्रो गरी करिब ४० प्रतिशत भन्दा माथि नागरिकहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइसकेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकलाई रेड जोनबाट हटाउन सरकारी तवरबाट यथाशक्य पहल गरिनु पर्ने माग समेत पर्यटन व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।

ललितपुरको सुमेरु सिटि अस्पताल कारबाहीमा
एन्टिजेन परीक्षणमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने ललितपुरको पुल्चोकस्थित सुमेरु सिटी हस्पिटल कारबाहीमा परेको छ । ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत नेतृत्वको अनुगमन टोलीले एन्टिजेन परीक्षणमा सेवाग्राहीसँग बढी शुल्क लिएको पाइएपछि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको हो । सेवाग्राहीको उजुरीको आधारमा संयुक्त बजार अनुगमन गर्दा एन्टिजेन परीक्षणको शुल्क २ हजार ५ रुपैयाँ सयसम्म लिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । आइन्दा तोकिएको दररेटभन्दा बढी शुल्क नलिने शर्तमा अस्पताललाई एक पटकका लागि चेतावनी दिएर छाडिएको बताइएको छ । सरकारले एन्टिजेन परीक्षणको शुल्क १ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, अनुगमनको क्रममा व्यवसाय दर्ता नवीकरण नगर्ने र मूल्य सूची नराख्ने लभिमलमा रहेका डल्ले रेष्टुरेन्ट प्रालिलाई १० हजार, रोड हाउस पिज्जालाई १० हजार र लेभल ३ टेरेसा प्रालिलाई ५ हजार जरिवाना गरिएको थियो ।

नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति खारेज
सरकारले नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति खारेज गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वको ५ सदस्यीय तदर्थ समिति खारेज गरेको जानकारी दिएको हो । भण्डारीले समेत पत्र आएको स्वीकार गर्दै सोमबार पत्र बुझ्ने बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारले तत्कालीन समिति खारेज गरेर १६ पुसमा भण्डारीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बाएको थियो । समितिको सदस्यहरुमा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभूषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्ण रहेका थिए ।