नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा तरंग, सर्वोच्च अदालत प्रवेश पाउलान त चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ?

काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र जारी गरेसँगै नेपालको न्यायिक क्षेत्र फेरि एकपटक तरंगित भएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय नगरी संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ चुनावमार्फत् नयाँ संसद आएलगत्तै जबराले कामकाजमा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा मंगलबार दिएको निवेदनमा बुधबार संसदका महासचिव डा. गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए । यो पत्रसँगै न्यायको अनुभूति भएको भन्दै जबराले आजैदेखि काममा फर्कने बताएका छन भने सर्बोच्च परिसरमा नेपाल बार एशोशिएशनले प्रवेश नदिने भन्दै धर्ना थालेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा २०७८ फागुन १ देखि निलम्बनमा थिए । आजैबाट नियमित काम काजमा फर्किने पक्षमा रहेका राणाको आगामी २७ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछ ।

नेपाल बार एशोशिएशनले भने बैठक नै राखेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने भएको छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संसद सचिवालयले राणालाई दिएको पत्र अबैधानिक भएको बताउनुभएको छ । यता, सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलित बार पदाधिकारीले गृहमन्त्रीलाई फोन गरेर सर्वोच्चमा धर्ना दिन्छौं, हस्तक्षेप नहोस् भन्दै चुनौँती दिएका छन् ।

यता, विगतमै सर्वोच्च फर्किने प्रयासमा सुरक्षा घेरामा राखेर रोकेको सरकारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई निवासबाट बाहिरिन नरोक्ने संकेत गरेको छ । ‘गो ब्याक’ को आदेश आएपछि राणाको निवासमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी अहिले हटेका छन् । सर्वोच्च अदालत, बार एशोशिएशन क्षेत्रको सुरक्षा निगरानी भने बाक्लो पारिएको छ ।