काठमाडौं । सरकारले महामारीका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसकेका ७०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगाएको छ । असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ र २०७७\७८ मा कम्तीमा १००-१०० जना श्रमिक नपठाएका म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ र २०७७\७८ मा कम्तीमा २०० जना श्रमिक पठाएको प्रमाणसहित दर्ता नवीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो । तर, १२३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा २०० र सोभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाएको पाइएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार ८५४ मध्ये ७३१ कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम कोटाअनुसार श्रमिक पठाउन सकेका थिएनन् । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै नवीकरण गर्न दिएको भए करीब १५ प्रतिशत म्यानपावर मात्रै वैधानिक रहने अवस्था आउने थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णसँगै अब नवीकरण गर्न चाहाने सबै म्यानपावर बैधानिक हुने भएका छन् ।
२०७७ को असार अन्तिम सातामा पनि सरकारले १०० जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीलाई एक पटकलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने छुट दिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष पनि गत वर्ष २०७७ जस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको र सोही अनुसार निर्णय भएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ अधिकांश म्यानपावर कम्पनी न्यूनतम कामदार कोटाले समस्यामा परेको बताउँछन् । महामारीले विदेशबाट न्युन माग आएको र वैशाखपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेकाले श्रमिकहरु विदेश जान नपाएको संघको दाबी छ । ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो तोकिएअनुसार न्यूनतम संख्यामा श्रमिक पठाउनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग संघले बारम्बार गर्दै आएको छ ।
सरकारले अनुमतिपत्रवाला कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दै वर्षमा १०० जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण नगर्ने गरी २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको थियो । थोरै संख्यामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु बढीजसो ठगीमा मुछिने गरेको र ठगी गरेर फरार हुने गरेको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले निकालेको थियो ।
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया